गौतम अदानींनी एका झटक्यात बांग्लादेशकडून मिळवले 1450 कोटी; 7000 कोटींची थकबाकी!
बांगलादेशात राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर त्या देशातील आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे. बांगलादेशातील हिंसाचारामुळे अनेक कंपन्या दुसऱ्या देशांकडे वळल्या आहेत. त्यानंतर बांगलादेशवर कर्जाचा ढोंगर वाढत आहे. बांगलादेश पॉवर बोर्डवर अदानी पॉवरची 7000 कोटींची थकबाकी झाली होती. यासंदर्भात अदानी पॉवर झारखंड लिमिटेडने अनेक स्मरणपत्र बांगलादेश पॉवर बोर्डाला दिले. त्यानंतरही थकबाकी मिळाली नाही.
1,450 कोटींचे लेटर ऑफ क्रेडिट
परिणामी, गौतम अदानी यांच्या अदानी पॉवर कंपनीने बांगलादेशला दिला जाणारा वीजपुरवठ्यात कपात करत निम्मा केला. त्यानंतर बांगलादेशात वीज संकट निर्माण झाले. यामुळे बांगलादेशमधील मोहम्मद युनूस सरकार खळबळून जागे झाले. त्यांनी तातडीने अदानी पॉवरच्या खात्यात 1,450 कोटी रुपयांचे नवीन लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) दिले आहे.
थकबाकीमुळे वीज पुरवठ्यात कपात
अदानी पॉवर झारखंडमधील गोदा कोळसा प्लॅन्टमधून बांगलादेशला 1,600 मेगावॉट विजेचा पुरवठा करते. परंतु थकबाकी झाल्यामुळे हा वीज पुरवठा कमी करण्यात आला. अदानी पॉवरने बांगलादेश पॉवर बोर्डाकडून अजून 15-20 मिलियन डॉलरच्या पेमेंटची मागणी केली आहे. अन्यथा 800 मेगावॉटचे एक युनिट बंद करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
2015 मध्ये 25 वर्षांसाठी करार
अदानी पॉवरकडून बांगलादेशला लागणाऱ्या वीज पुरवठ्यापैकी 10% वीज पुरवठा केला जातो. त्यासाठी बांगलादेश पॉवर बोर्डासोबत 25 वर्षांसाठी करार 2015 मध्ये करण्यात आला. जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान अदानी पॉवरची 400 मिलियन डॉलर बांगलादेश पॉवर बोर्डाकडे थकले आहे. परंतु त्यातील अर्धीच रक्कम मिळाली आहे.
हे देखील वाचा – 20 नोव्हेंबरला शेअर बाजार बंद राहणार; ‘या’ कारणामुळे शेअर बाजाराला असेल सुट्टी!
5500 कोटी रुपये येणे बाकी
अदानी पॉवरकडून बांगलादेशला देण्यात येणाऱ्या वीज पुरवठ्यापैकी 95-97 मिलियन डॉलर (जवळपास 800 कोटी रुपये) दर महिन्याला मिळतात. परंतु ऑगस्ट महिन्यात शेख हसीना सरकार गेल्यानंतर बांगलादेशचे परकीय चलन भंडार कमी झाले. त्यामुळे बांगलादेशला तेल आणि वीज पुरवठ्यासाठी पैसे मिळवणे कठीण झाले. त्यामुळे अदानी पॉवरने बांगलादेशचे उर्जा सचिवांना पत्र लिहिले. त्यात बांगलादेश पॉवर बोर्डाकडे असलेली थकबाकी देण्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर वीज पुरवठा कमी करण्यात आला. त्यामुळे 1450 कोटी रुपये मिळाले. परंतु अजूनही 5500 कोटी रुपये येणे बाकी आहे.