महिलांना ७.५ टक्के निश्चित परतावा मिळविण्याची सुवर्णसंधी, एमएसएससी योजनेची अंतिम मुदत आली जवळ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Mahila Samman Saving Scheme Marathi News: केंद्र सरकारच्या महिलांसाठी महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) योजनेत गुंतवणूक करण्याची शेवटची तारीख आता जवळ आली आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२५ नंतर वाढवण्याबाबत सरकारकडून कोणतीही घोषणा झालेली नाही. अशा परिस्थितीत, ज्या महिलांनी अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, त्या ३१ मार्चपर्यंत या योजनेत गुंतवणूक करू शकतात.
ही एक सरकारी योजना आहे, जी ७.५% चा निश्चित व्याजदर देते. हा व्याजदर बँकांच्या दोन वर्षांच्या एफडीपेक्षा जास्त आहे. एमएसएससी हा एक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे कारण त्याला सरकारचा पाठिंबा आहे. ही योजना पुढे जायची की थांबवायची हे सरकार नंतर ठरवेल.
या योजनेअंतर्गत, कोणतीही भारतीय महिला १,००० रुपयांपासून ते २ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकते. या योजनेतील गुंतवणुकीवर २ वर्षांचा लॉक-इन कालावधी आहे. म्हणजे २ वर्षे पैसे काढता येणार नाहीत.
२ वर्षांनंतर, महिलांना संपूर्ण गुंतवणूक आणि त्यावर जमा झालेल्या व्याजासह मिळेल.
१ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, महिला इच्छित असल्यास त्यांच्या गुंतवणुकीच्या ४०% पर्यंत पैसे काढू शकतात.
जर गुंतवणूक करणारी महिला कोणत्याही गंभीर आजाराने ग्रस्त असेल किंवा तिचा मृत्यू झाला तर हे खाते नियोजित वेळेपूर्वी बंद केले जाऊ शकते.
जर एखाद्या महिलेने ६ महिन्यांनंतर खाते बंद केले तर तिला कमी व्याजदर मिळू शकतो.
जर तुम्ही तुमच्या मुलीसाठी किंवा स्वतःसाठी सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय शोधत असाल, तर महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली योजना आहे, जी केवळ सुरक्षितच नाही तर चांगले व्याज देखील देते.
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेतील गुंतवणुकीवरील व्याजावर सामान्यतः टीडीएस (स्रोतावर कर वजावट) कापला जात नाही, जोपर्यंत व्याजाची रक्कम आर्थिक वर्षात ₹४०,००० पेक्षा जास्त नसेल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ₹५०,००० आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त गुंतवणूक ₹२ लाखांपर्यंत असू शकते आणि दोन वर्षांत मिळणारे एकूण व्याज ₹४०,००० पेक्षा कमी असल्याने, त्यावर कोणताही टीडीएस कापला जात नाही.
तथापि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) स्पष्ट केले आहे की जेव्हा आर्थिक वर्षात मिळणारे व्याज निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तेव्हा आयकर कायद्याच्या कलम 194A अंतर्गत TDS लागू होईल.
आता महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेचा लाभ केवळ पोस्ट ऑफिसपुरता मर्यादित नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने २७ जून २०२३ रोजी ई-गॅझेटद्वारे ही योजना काही सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांद्वारे देखील उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे.
या बँकांमध्ये जाऊन महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या नावे महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेत गुंतवणूक करता येते.