आता खाद्य पदार्थांवर चवीनुसार द्यावा लागणार GST; जीएसीटी परिषदेत नेमकं काय काय ठरलं? वाचा सविस्तर
राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये नुकताच ५५ वी जीएसटी (वस्तू व सेवा कर)परिषद पार पडली. या परिषदेत पॉपकॉर्नवर कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पॉपकॉर्नच्या फ्लेवरनुसार म्हणजेच चवीनुसार त्यावर कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचाच अर्थ वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या पॉपकॉर्नवर वेगवेगळा जीएसटी आकारला जाणार आहे. जीएसटी परिषदेने पॉपकॉर्नवर तीन प्रकारचे जीएसटी दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावावर सहमती झाली असून रेडी टू इट पॉपकॉर्नवरील कराबाबत संपूर्ण तपशील जारी करण्यात आला आहे.
Todays Gold Price: सोन्याच्या दरात मोठी वाढ, 10 ग्रॅम सोन्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके पैसे
चित्रपटगृहांमध्ये पॉपकॉर्न प्रमुख खाद्यपदार्थ आहे. त्यामुळे चित्रपट पाहायला जाणारे बहुसंख्य प्रेक्षक पॉपकॉर्न खरेदी करतात आणि पॉपकॉर्न खात चित्रपटाचा आनंद घेतात. प्रेक्षकांचा हा आनंद आता महागणार आहे. मीठ आणि मसाल्यांचा वापर करून तयार केलेले पॉपकॉर्न जे पॅक केलेलं नसतील आणि लेबल नसेल त्यावर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. तर मीठ व मसाला वापरून तयार केलेले तेच पॉपकॉर्न पॅक केले व त्यावर लेबल लावलं असेल (पॅकेज्ड फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न) तर त्यावर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. साखर व फ्लेवर वापरलेले पॉपकॉर्न आणखी महाग होणार आहेत. कॅरमेलसारख्या साखरेपासून तयार केलेले पॉपकॉर्न शुगर कन्फेक्शनरी श्रेणीत ठेवण्यात आले आहेत, त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
शेतकरी ते यशस्वी उद्योजक म्हणून परिवर्तन; देशातील ‘पाच’ शेतकऱ्यांची यशोगाथा
जीएसटी परिषदेत आणखी एक मुद्दा होता. आरोग्य आणि जीवन विमा हप्त्यावरील वस्तू आणि सेवा करात सूट अथवा त्यात कपात करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता होती. मात्र, जीएसटी परिषदेने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मंत्रिगटाने १४८ वस्तूंवरील करामध्ये दरबदल करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या जीवन व आरोग्य विम्यावर भरलेल्या हप्त्यावर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. यात सूट देण्यासह, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा व मुदतीच्या जीवन विम्यावरील करात सूट देण्याची तसेच ५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याच्या संरक्षणावरील ५ टक्के कर कमी करण्याबाबत शिफारस केली आहे.