GST Council : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी कायद्याचे पालन सुलभ करण्यासोबतच कायदेशीर प्रक्रिया…
GST Council : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 57व्या जीएसटी परिषदेची बैठक गुरुवारी दिल्लीत सुरू झाली. या बैठकीत सरकारकडून प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांच्या पुढील टप्प्यावर चर्चा करण्यात येत आहे. यात…
GST Council Meeting New Date : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी जीएसटी कौन्सिलची ५७ वी बैठक पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. पूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित असलेली…
GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेची ५७ वी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. सध्या, UPI MDR शुल्क मोठ्या प्रमाणावर छाननीखाली असून, छोटे व्यावसायिक त्याचा निषेध करत आहेत.
GST Reform Demands : GST लागू झाल्यानंतर एका दशकानंतर आता या करप्रणालीत MSME आणि लहान उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या सुधारणांची गरज असल्याचा सूर उमटला आहे. 'फेडरेशन ऑफ इंडियन मायक्रो अँड स्मॉल अँड…
GST E-Way Bill Rules : देशातील व्यापारी, वाहतूकदार आणि उद्योजकांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. १ ऑगस्टपासून लागू होणारे ई-वे बिलचे नवीन नियम सरकारने तूर्तास पुढे…
GST Collection Record : भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. देशांतर्गत आर्थिक उलाढाल आणि बाजारातील वाढत्या मागणीमुळे जुलै महिन्यात जीएसटी संकलनाने आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत. इतिहास…
जून महिन्यातील GST कलेक्शनचा आकडा १,९४,८१२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागच्या वर्षीच्या जून २०२५ तुलनेत यामध्ये तब्बल १३.९% ची दमदार वाढ झाली आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळेससुद्धा महाराष्ट्र ३०,७१४ कोटी रुपयांच्या कलेक्शनसह…
"कमी खर्चाच्या हप्त्यांच्या" शोधात असताना, अनेकदा तुम्हाला गरजेपेक्षा जास्त रक्कम स्वतःच्या खिशातून मोजावी लागते. कोणत्याही 'कमी खर्चाच्या हप्त्यांच्या' योजनेची निवड करण्यापूर्वी, तिचा खरा आर्थिक बोजा नेमका किती आहे, हे समजून…
GST Reform: जीएसटी कौन्सिलने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) स्लॅब चार वरून दोन करण्याचा निर्णय घेतला. आता कर दर ५% आणि १८% असतील, तर ४०% चा विशेष कर दर लक्झरी…
GST 2.0: निर्यात किंवा विशेष आर्थिक क्षेत्रांना (SEZ) पुरवठ्यासारख्या शून्य-रेटेड पुरवठ्यांवरील ९० टक्के परतावा दावे कर अधिकाऱ्यांद्वारे सिस्टम-चालित जोखीम मूल्यांकनाच्या आधारे मंजूर केले जातील.
GST 2.0: लक्झरी कार, लक्झरी बाईक आणि इतर सुपर लक्झरी वस्तूंवर कोणताही अतिरिक्त कर लावला जाणार नाही. त्यावर फक्त ४० टक्के कर आकारला जाईल. नवीन जीएसटी सुधारणांनुसार, हानिकारक वस्तूवर 40…
बिडीवरील जीएसटी कमी करण्याचा उद्देश कदाचित देशांतर्गत बिडी उद्योगाला वाचवणे असू शकते, कारण कामगार संघटनांच्या मते, त्यात ६० ते ७० लाख लोक काम करतात, ज्यामध्ये महिलांचा सहभाग जास्त आहे.
१, ५ आणि १० रुपयांच्या उत्पादनांवरील जीएसटी पैशात कमी केला जात असल्याने, तो कमी करणे कंपन्यांसाठी खूप कठीण आहे. पैशाची नाणी चलनातून बाहेर पडल्यानंतर, त्यांना योग्य किमतीत खरेदी करणे कठीण…
सिंगापूर आणि न्यूझीलंडसारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कमी दर, सोपे नियम, अधिक वापर या सूत्रावर सरकार पैज लावत आहे. हेगडे म्हणतात की खरा फायदा तात्काळ महसूल नाही तर आर्थिक गतीचा आहे. कर सुधारणांमुळे…
GST 2.0: एसबीआय रिसर्च म्हणते की जीएसटी २.० ही केवळ कर कमी करण्याची चाल नाही, तर ती एक सुधारणा आहे ज्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होईल. यामुळे व्यवसाय सोपे होईल,…
पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, माशांचे तेल, माशांचे अर्क आणि संरक्षित मासे आणि कोळंबी उत्पादनांवरील जीएसटी १२% वरून ५% पर्यंत कमी केल्याने घरगुती ग्राहकांना मूल्यवर्धित सीफूड परवडेल आणि सीफूड निर्यात वाढेल
GST On Sin Goods: जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी ५ टक्के आणि १८ टक्के अशा दोन स्लॅबपर्यंत मर्यादित केला आहे. याशिवाय, सिगारेट आणि तंबाखूसारख्या आरोग्यासाठी हानिकारक उत्पादनांवर ४० टक्क्या चा उच्च कर…
GST Rate Cut: GST कौन्सिलच्या बैठकीत, सिंथेटिक धागे, न विणलेले कापड, शिवणकामाचे धागे, स्टेपल फायबरवरील GST दर १२% आणि १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. शर्ट, टी-शर्ट, जीन्स…
