८ वा वेतन आयोग मिळण्यास होणार उशीर (फोटो सौजन्य - iStock)
सुमारे ३५ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६७ लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग चर्चेचा विषय बनला आहे. संभाव्य पगारवाढ आणि सुधारित पेन्शन लाभांच्या अपेक्षा वाढत आहेत. तथापि, आठवा वेतन आयोग कधी स्थापन होईल याबद्दल अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती ही वेगळी बाब आहे.
यामुळे अनेक लोक अनिश्चिततेत सापडले आहेत. कर्मचारी संघटना सरकारला आयोग लवकर स्थापन करण्याचे आवाहन करत आहेत. त्यांना वेळेवर अंमलबजावणी आणि कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अनिश्चितता कमी हवी आहे आणि अजूनही याबाबत काहीही हालचाल दिसून येत नाहीये.
काय आहेत विलंबाची कारणे
जानेवारी २०२६ नंतर आठव्या वेतन आयोगाला विलंब होण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये आर्थिक अडचणी, प्रलंबित मंजुरी आणि नोकरशाही प्रक्रियांचा समावेश आहे. पगाराची सुधारणा फिटमेंट घटकावर अवलंबून असते. महागाई भत्ता (डीए) मूळ पगारात विलीन केला जाऊ शकतो. निवृत्तीवेतनधारकांना सुधारित लाभ मिळू शकतात. तथापि, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अपेक्षांवर नियंत्रण ठेवावे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवीन अपडेट, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्वाची बातमी
८ व्या वेतन आयोगाची वाट
सुमारे ३५ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६७ लाखांहून अधिक पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. पगारवाढ आणि पेन्शनमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, सरकारने अद्याप आठवा वेतन आयोग कधी स्थापन होईल हे सांगितलेले नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. कर्मचारी संघटना सरकारकडे आयोग लवकर स्थापन करण्याची मागणी करत आहेत. जेणेकरून सर्व काही वेळेवर करता येईल आणि कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत.
का उशीराने वाढणार?
आता प्रश्न असा आहे की आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ नंतर का येऊ शकतो? सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला. परंतु, त्याची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी २०१४ मध्येच करण्यात आली. यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला. परंतु, आठवा वेतन आयोग अद्याप तयार झालेला नाही. त्याच्या संदर्भ अटी (ToR) देखील निश्चित झालेल्या नाहीत. TeR आयोगाची उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती वर्णन करते.
सुत्रांच्या अहवालानुसार
ET ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, अंतर्गत चर्चा सुरू आहेत. परंतु, सरकारी कामाला वेळ लागतो. त्यामुळे, आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ नंतरच लागू केला जाईल. जरी या वर्षाच्या अखेरीस आयोग स्थापन झाला तरी, शिफारसी लागू होण्यासाठी १८-२४ महिने लागू शकतात. याचा अर्थ असा की पगारवाढ २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीलाच शक्य होईल.
सरकारला पैशाचीही चिंता आहे. कल्याणकारी योजना, निवडणूक आश्वासने आणि राजकोषीय तूट याकडे लक्ष द्यावे लागेल. जास्त पगारवाढ सरकारवर आर्थिक भार वाढवू शकते. त्यामुळे, सरकारला काळजीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल.
8 व्या वेतन आयोगाची मोठी अपडेट! कर्मचाऱ्यांना कधी मिळणार वाढीव पगार, जाणून घ्या सविस्तर
फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाचा
पगारातील सुधारणा फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असते. फिटमेंट फॅक्टर हा कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराची गणना करण्यासाठी वापरला जाणारा एक आकडा आहे. सातव्या वेतन आयोगात तो २.५७ होता. यामुळे किमान पगार ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाला. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५ ते २.८६ दरम्यान ठेवता येईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ४०,००० ते ४५,००० रुपये वाढ होऊ शकते.
जर फिटमेंट फॅक्टर २.८६ असेल तर किमान मूळ वेतन ५१,००० रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. परंतु, यामुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढेल. त्यामुळे २.६ पट ऐवजी २.७ पट वाढ शक्य आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना चांगले फायदे मिळतील आणि सरकारचे बजेटही बिघडणार नाही.
७ व्या वेतन आयोगाची स्थिती
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. त्यानंतर किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले. सहाव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता आणि किमान मूळ वेतन २,७५० रुपयांवरून ७,००० रुपये झाले.
आणखी एक बदल असा असू शकतो की डीए मूळ वेतनात विलीन केला जातो. महागाईचा सामना करण्यास डीए मदत करते. तो वर्षातून दोनदा सुधारित केला जातो. सध्या तो जानेवारी २०२५ पासून ५५% आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी डीएमध्ये आणखी एक वाढ होणार आहे, जो जुलै २०२५ पासून लागू होईल. जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू होईल तेव्हा डीए सुधारित मूळ वेतनात विलीन केला जाईल.
पेन्शनर्सनाही फायदा
पेन्शनधारकांनाही सुधारित लाभ मिळू शकतात. केवळ पगारदार कर्मचारीच आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत नाहीत. तर सुमारे ६७ लाख सरकारी पेन्शनधारकांनाही याचा फटका बसला आहे. मागील वेतन आयोगांमध्ये पेन्शन गणना पद्धती आणि लाभांमध्ये बदल समाविष्ट होते. यावेळीही असेच बदल अपेक्षित आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
