8 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार? आयटीआरचा आकडा 9 कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता!

देशात यावर्षी सुमारे 7.3 कोटी आयटीआर दाखल करण्यात आले आहेत. आयकरात सूट देण्याची व्याप्ती वाढल्यास आयटीआरची संख्या झपाट्याने वाढू लागेल, असे नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे.

देशात प्राप्तिकर रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावर्षी सुमारे 7.3 कोटी लोकांनी आयटीआर भरला आहे. मार्च 2025 पर्यंत हा आकडा 9 कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो. मात्र, सरकारने आठ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यास हा आकडा सहज पार करता येईल. ही सूट देण्याची मागणी जोर धरू लागली असल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार 60 ते 80 वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना हा दिलासा देऊ शकते. असेही या अहवालातून सांगण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा – महागाईबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे मोठे विधान; म्हणाले…

2 कोटी अधिक आयटीआर दाखल होण्याची शक्यता

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) या देशातील आघाडीच्या बॅंकेच्या आर्थिक विभागाच्या संशोधन अहवालानुसार, सरकारला मूल्यांकन वर्ष 2024-25 मध्ये आयटीआरची संख्या झपाट्याने वाढवायची असेल. तर सरकार असे पाऊल उचलण्यास मागे पुढे पाहणार नाही. ही सूट ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्यास रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढेल. एसबीआयच्या अहवालानुसार, यावर्षी सुमारे 2 कोटी अधिक आयटीआर दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस आयटीआरची संख्या 9 कोटींच्या पुढे जाईल. पुढील वर्षी हा आकडा 10 कोटींचा आकडा सहज पार करू शकतो. असेही या अहवालात म्हटले आहे.

हे देखील वाचा – रतन टाटांचे पाळीव कुत्र्यावरील प्रेम…, मृत्यूपत्रात जोडले नाव; करुन गेलेत त्याच्यासाठी ‘ही’ तरतूद!

7.3 कोटी आयटीआर दाखल

याशिवाय या अहवालात असेही म्हटले आहे की, मूल्यांकन वर्ष 2022 मध्ये एकूण 7.3 कोटी आयटीआर दाखल करण्यात आले होते. मूल्यांकन वर्ष 2024 मध्ये हा आकडा 8.6 कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. तथापि, देय तारखेनंतर आयटीआर दाखल करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत आता वेळेवर आयटीआर भरण्याची शिस्त लोकांमध्ये वाढत असल्याचे समजते. प्राप्तिकर विभागाने प्रक्रिया आणि फॉर्म सुलभ करून आयटीआर दाखल करणे देखील सोपे केले आहे. सरकारने टीडीएस कपातीची व्याप्ती सुधारली पाहिजे. याशिवाय टीडीएस प्रमाणपत्रातही बदल करावेत. असेही या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.