भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका; GDP कोसळला, गाठली दोन वर्षातील निच्चांकी पातळी
उत्पादन क्षेत्राच्या खराब कामगिरीमुळे देशाचा आर्थिक विकास दर चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सेप्टेंबर तिमाहीत उत्पादन 5.4 टक्क्यांवर घसरला आहे. गेल्या दोन वर्षांतील ही सर्वात निच्चांकी पातळी आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. एक वर्षापूर्वीच्या समान तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर 8.1 टक्के राहिला होता. मात्र या तिमाहित देशाचा विकास दर कमालीचा मंदावला आहे.
शेअर मार्केटसंदर्भातील बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
2022-23 या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर किमान 4.3 टक्के नोंदवला गेला होता. तहीरी भारत अजूनही सर्वात जलद वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहिली आहे. या वर्षाच्या जुलै-सेप्टेंबर तिमाहीत चीनच्या जीडीपी वाढीचा दर 4.6 टक्के होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) च्या आकडेवारीनुसार, कृषी क्षेत्रात 2024-25 आर्थिक वर्षात जुलै-सेप्टेंबर तिमाहीत 3.5 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर एक वर्षापूर्वीं समान काळात 1.7 टक्के वाढ झाली होती. गेल्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राची वाढ 2.2 टक्क्यांवर घसरली, तर एक वर्षापूर्वी त्यात 14.3 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली होती.
दुसऱ्या तिमाहीच्या जीडीपी आकड्यांसह चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपी वाढ 6 टक्के नोंदवली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपी वाढ 8.2 टक्के होती. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ 6.7 टक्क्यांवर अपरिवर्तित राहिली.
आर्थिक क्षेत्रातील बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
केंद्राची 2024-25 या आर्थिक वर्षात पहिल्या सात महिन्यांतरा जकोषीय तूट संपूर्ण वर्षाच्या ध्येयाच्या 46.5 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. सरकारी आकडेवारीत शुक्रवारी ही माहिती दिली गेली. लेखा महानियंत्रकच्या (सीजीए) च्याआकडेवारीनुसार, एप्रिल-ऑक्टोबर कालावधीत राजकोषीय तूट 7,50,824 कोटी रुपये होती. सरकारचा खर्च आणि महसूल यामधील फरकाला राजकोषीय तूट म्हणतात. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या समान कालावधीतील तूट बजेटच्या अंदाजाच्या 45 टक्के होती.
सरकारने सर्वसाधारण बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्क्यांवर आणण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या दरम्यान राजकोषीय तूट 16,13,312 कोटी रुपये पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
.png "Videos"){kind=small}
