फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया
फोरम फॉर प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्सतर्फे भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेने गिग कामगारांना सक्षम करण्यात आणि पर्यायाने आर्थिक वाढीला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका कशी बजावली आहे याच्याशी निगडित मुद्दे अधोरेखित करणारी श्वेतपत्रिका आज प्रसिद्ध केली. ‘शेपिंग द फ्युचर ऑफ वर्क: एम्पॉवरिंग इंडियाज गिग इकोनॉमी’ या विषयावरील एका वेबिनारमध्ये आज ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली. या वेबिनारच्या निमित्ताने शिक्षणसंस्था, संशोधनसंस्था यांमधील तज्ज्ञ व विचारवंत गिग अर्थव्यवस्थेने भारतातील कामाच्या क्षेत्रात निर्माण केलेल्या संधींवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. गिग अर्थव्यवस्था आर्थिक वाढीमध्ये व विभागीय नवोन्मेषामध्ये कशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे यावर या सर्वांनी चर्चा केली.
या श्वेतपत्रिकेत गिग अर्थव्यवस्थेचा सकारात्मक प्रभाव अधोरेखित करण्यात आला होता. यामध्ये कामगारांसाठी पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत आणि स्त्रियांना मिळणारी उत्पन्न कमावण्याची व मनुष्यबळात सामावून जाण्याची संधी आदींचा समावेश होता. गिग अर्थव्यवस्थेची बाजारपेठ १७ टक्के संयुक्त वार्षिक वाढ दराने (सीएजीआर) वाढून २०२४ सालापर्यंत ४५५ अब्ज डॉलर्स एवढे एकूण आकारमान साध्य करणे अपेक्षित आहे. या अर्थव्यवस्थेचे भारताच्या जीडीपीतील योगदान भरीव आहे, या अर्थव्यवस्थेत काही काळामध्ये ९० दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याचे व देशाच्या जीडीपीमध्ये १.२५ टक्के योगदान देण्याची क्षमता असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. गिग अर्थव्यवस्था ई-कॉमर्स, वाहतूक व डिलिव्हरी सेवा आणि यांसारख्या अनेक विभागांना सहाय्य करते.
फोरम ऑफ प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्सचे निमंत्रक के. नरसिंहन श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली त्यावेळी म्हणाले, “मोठ्या कंपनी व गिग कामगार यांच्यातील उत्क्रांत होत असलेल्या आयामांचे विश्लेषण करण्याचा प्रारंभिक प्रयत्न या अहवालाने केला आहे. या विभागातील आव्हाने व संधी समजून घेण्यासाठी एक मोलाचा आरंभबिंदू हा अहवाल पुरवतो. नंतरच्या टप्प्यांवर जागतिक स्तरावरील कंपन्यांसोबत सहयोग करून सखोल माहिती व कृती करण्याजोग्या शिफारशी पुरवणारा औपचारिक अहवाल प्रसिद्ध करण्याची आमची योजना आहे.”
इंडिया एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार या वेबिनारदरम्यान म्हणाले, “डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समुळे संधी मिळत असलेली आणि लवचिक व लघुकालीन कामे ही वैशिष्ट्ये असलेली भारतातील गिग अर्थव्यवस्था प्रचंड वाढीसाठी सज्ज आहे. २०३० सालापर्यंत २३.५ दशलक्ष गिग कामगारांना रोजगार देण्याची व देशाच्या जीडीपीमध्ये १.२५ टक्के योगदान देण्याची क्षमता या अर्थव्यवस्थेत येईल असा अंदाज आहे. श्रेणी २ व श्रेणी ३ ही शहरे वाढीची केंद्रे म्हणून उदयाला येत आहेत आणि प्लॅटफॉर्म्सद्वारे कल्याणकारी उपक्रम राबवले जात आहेत, त्यामुळे गिग कामांचे भवितव्य हे एआय, प्रेडिक्टिव अ‍ॅनालिटिक्स आणि डिजिटल नवोन्मेषाचा लाभ घेऊन शाश्वत, समावेशक संधी निर्माण करण्यावर आहे.”
“गिग कामगारांसाठी अधिक चांगली कामाची परिस्थिती निर्माण करण्यास प्लॅटफॉर्म कंपन्या अधिकाधिक प्राधान्य देत आहेत, यात पावसाळ्यात टिकाऊ रेनकोट पुरवण्यापासून ते कडक थंडी किंवा उन्हाळ्याच्या काळात विश्रांतीस्थळे स्थापन करणे व पाणी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. अमेझॉन, वॉलमार्टस् फ्लिपकार्ट, झोमॅटो व स्विगी यांसारख्या कंपन्या त्यांच्या मनुष्यबळाच्या कल्याणासाठी सक्रियपणे उपायांची अंमलबजावणी करत आहेत, यातून गिग कामगारांसाठी अधिक सुरक्षित व सहाय्यकारी वातावरण निर्माण करण्याप्रती त्यांची बांधिलकी दिसून येते. असे इनगव्हर्न रिसर्च सर्व्हिसेसचे संस्थापक श्री. श्रीराम सुब्रमणियन म्हणाले.
पॅनल चर्चेत सहभागी झालेल्या पॉलिसी कन्सेन्सस सेंटरच्या संस्थापक श्रीमती निरूपमा सौंदराराजन म्हणाल्या, “गिग कामगारांना सामाजिक लाभ मिळवून देणे अत्यावशक आहे, तसेच पूर्णवेळाची नोकरी व गिग स्वरूपाचे काम यांच्यातील भेद स्पष्ट राखणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारताच्या भविष्यकालीन कार्यबळात आणि आर्थिक वाढीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावण्यास गिग अर्थव्यवस्था सज्ज आहे तसेच रोजगार निर्मितीला चालना देण्यात, उत्पन्नातील तफावती कमी करण्यात आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेषाला बढावा देण्यात गिग अर्थव्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावेल हे सर्व तज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले. मात्र, यासाठी उद्योगक्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धती, लवचिक व माननीकृत मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे; कार्यक्षमता वाढवणे, गिग कामगारांना आधार देणे व देशाच्या वाढीत योगदान देणे यांसाठी ते महत्त्वाचे आहे, हेही त्यांनी नमूद केले.
.png "Videos"){kind=small}
