गुंतवणूकदारांची होणार बल्ले-बल्ले! ऑपरेशन सिंदूरनंतर Defense Stocks मध्ये तेजी, 'या' शेअर्समध्ये वाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Defense Stocks Marathi News: पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरपासून भारतीय संरक्षण साठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. शुक्रवार, १६ मे रोजी, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) आणि माझगाव डॉक सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स १५% पर्यंत वाढले. तर निफ्टी इंडिया डिफेन्स इंडेक्स ६% ने वाढला आहे.
पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी ऑर्डरमध्ये वाढ, देशांतर्गत उत्पादनावर लक्ष केंद्रित आणि निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता यामुळे संरक्षण साठ्यांमध्ये गुंतवणूक सुरूच आहे, असे ब्रोकरेज कंपन्यांचे मत आहे. गेल्या ५ दिवसांत, कोचीन शिपयार्डने ३४ टक्के परतावा दिला आहे तर गार्डन रीच शिपबिल्डर्सने ३८ टक्के परतावा दिला आहे.
संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपनी पारस डिफेन्सचा शेअर आज १५ टक्के वाढून १,७४३ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. पीएसयू डिफेन्स स्टॉकमध्ये, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) १२ टक्के वाढून २,५१७ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. त्याच वेळी, कोचीन शिपयार्डचे शेअर्स १२ टक्के वाढीसह २,५१७ रुपयांवर व्यवहार करत आहेत. माझगाव डॉकचे शेअर्स सुमारे १० टक्क्या ने वाढले आहेत.
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) ने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये निव्वळ नफ्यात 48 टक्के वाढ होऊन तो 527 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. चौथ्या तिमाहीत नफा ११८ टक्के वाढून २४४ कोटी रुपये झाला. यामुळे, गेल्या एका वर्षात या स्टॉकने १२५ टक्के परतावा दिला आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील तेजीचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक वर्ष २७ पर्यंत ८.४५ लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर मिळण्याची शक्यता. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) अलीकडेच T-90 टँक इंजिन, वरुणास्त्र टॉर्पेडोसह 54,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
अँटिक स्टॉक ब्रोकिंगच्या मते, सरकारचा ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम आणि देशांतर्गत उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या धोरणांमुळे शिपयार्ड कंपन्यांना दीर्घकाळात फायदा होईल. सध्या देशातील ६५ टक्के संरक्षण उपकरणे स्थानिक पातळीवर तयार केली जात आहेत.
आर्थिक वर्ष २५ मध्ये सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत कंपन्यांना १.६९ लाख कोटी रुपयांचे ऑर्डर दिले आहेत. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये संरक्षण निर्यात २३,६२२ कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. गेल्या दहा वर्षांत यामध्ये ३४ पट वाढ झाली आहे. सरकारने २०२९ पर्यंत ३ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
