मेहुल चोक्सीबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चोक्सीच्या युक्तिवादाला विरोध केला, असे म्हटले की चोक्सी भारतात येऊ नये म्हणून बेल्जियममध्ये कायदेशीर कारवाईला विरोध करत आहे आणि त्याला एफईओ घोषित करण्याची याचिका त्याला भारतीय एजन्सींकडे सोपवून न्यायालयात हजर होईपर्यंत पूर्णपणे वैध आहे. ईडीच्या युक्तिवादांशी सहमती दर्शवत, विशेष न्यायाधीश ए.व्ही. गुजराती यांनी चोकसीची याचिका फेटाळून लावली.
२०१८ मध्ये याचिका दाखल
ED ने २०१८ मध्ये चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. एकदा एखाद्या व्यक्तीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले की, खटला सुरू होण्यापूर्वीच सरकार त्यांची मालमत्ता जप्त करू शकते. ७ जानेवारी २०१८ रोजी चोक्सी भारतातून पळून गेला. त्याच्यावर पीएनबीकडून बनावट अंडरटेकिंग लेटर जारी करून बेकायदेशीर आर्थिक लाभ मिळवल्याचा आरोप आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी चोक्सीच्या याचिकेला न्यायालयात विरोध केला आणि म्हटले की, हिरे व्यापारी सातत्याने फौजदारी कारवाई टाळत आहे आणि अजामीनपात्र वॉरंट जारी करूनही तो भारतात परतला नाही. सिंग यांनी सांगितले की, चोक्सीने त्याच्या वकिलांद्वारे त्याच्या एफईओ म्हणून घोषित करण्यास विरोध करण्यासाठी ३७ अर्ज दाखल केले आहेत, जे केवळ एक विलंबकारी युक्ती आहे.
जर तो शरण आला तर कार्यवाही थांबेल
अनिल सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की जर चोक्सीने आत्मसमर्पण केले आणि भारतात परतला तर फरार कार्यवाही थांबेल. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, चोक्सीचा पुतण्या नीरव मोदीनेही अशीच एक याचिका दाखल केली होती, जी UK च्या न्यायालयांमध्ये सुनावणीदरम्यान फेटाळण्यात आली आणि २०२० मध्ये त्याला एफईओ घोषित करण्यात आले.
सप्टेंबरमध्ये, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, त्याच्याविरुद्ध प्रलंबित वॉरंटमध्ये असे म्हटले आहे की त्याला अटक करून येथे न्यायालयात हजर करावे. आज त्याला हजर करता येईल का? जेव्हा तो भारतात परतेल तेव्हा ED या अर्जाचा पाठपुरावा करणार नाही, परंतु सध्या त्याला भारतात आणता येणार नाही किंवा न्यायालयात हजर करता येणार नाही. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी होऊन निर्णय घेता येईल.
फरार मेहुल चोक्सीसाठी आर्थर रोड जेलमध्ये खास व्यवस्था! आतील फोटो पाहून तुम्हाला बसेल धक्का
