फ्लॅटपासून ते रत्नांपर्यंत... मेहूल चोक्सीची ४६ कोटी रुपयांची संपत्तीचा होणार लिलाव ; न्यायालयाने दिली मान्यता (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Mehul Choksi News in Marathi : नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बॅंक PNB घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीची (Mehul Choksi) संपत्ती लवकरच लिलाव होणार आहे. सुमारे ४६ कोटी संपत्तीच्या १३ मालमत्ता चोक्सीकडे आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा PMLA न्यायालयाने या मालमत्तांच्या लिलावाला मान्यता दिली आहे. चोक्सीवर PNB तून २३ हजार कोटीं रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे.
या गोष्टींचा लिलावात समावेश
या निर्णयावर न्यायमूर्ती ए. व्ही. गुजराती यांनी म्हटले होते की, संपत्ती जास्त काळ निष्क्रिय ठेवल्यास त्याची किंमत कमी होईल. यामुळे शक्यत तितक्या लवकर लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच लिक्विडेटरला संपत्तीचे नव्याने मूल्यांकन करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, लिलावातून मिळालेल्या रक्कम ICICI बॅंकेत फिक्स डिपॉझिट स्वरुपात ठेवली जाण्याची शक्यता आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने ७ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लिक्विडेटरची नियुक्ती केली होती. यानंतर चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्या मालमत्तेच मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यानंतर लगेचच लिलाव केला जाणार आहे.
मेहुल चोक्सी सध्या बेल्जियमच्या तुरुंगात कैद आहे. बेल्जियममधील अँटवर्प येथील न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर) चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाला (Extradition) मान्यता दिली आहे. चोक्सीची अटक वैध घोषित करत न्यायालयाने भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीला मान्यता दिली. मेहुल चोक्सीला देशात परत आणून कायद्याला सामोरे जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतासाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
परंतु चोक्सीने ३० ऑक्टोबर रोजी उच्चर न्यायालयात प्रत्यर्पणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. अँटवर्पच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, चोक्सीचे अपील कायदेशी तत्त्वांवर आधारित आहे. निर्णय होईपर्यचंत सध्या त्याची प्रत्यर्पण प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आली आहे.
फरार मेहुल चोक्सीसाठी आर्थर रोड जेलमध्ये खास व्यवस्था! आतील फोटो पाहून तुम्हाला बसेल धक्का
Ans: पंजाब नॅशनल बॅंक PNB घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याची सुमारे ४६ कोटींची मालमत्ता आहे.
Ans: मेहुल चोक्सीची ४६ कोटी रुपयांची संपत्ती लवकरच लिलावात येणार आहे. मुंबईच्या PMNL न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
