केंद्र सरकार प्रत्येकाला 46,715 रुपये देणार? …हे खरंय का? पीआयबीने केलाय मोठा खुलासा

देशातील प्रत्येक नागरिकास 46,715 रुपये दिले जात आहेत. अशा आशयाचा एक संदेश व्हॉट्सॲपवरून पसरवला जात होता. मात्र, नागरिकांना खरंच हे 46,715 रुपये मिळणार का? याबाबतचे तत्थ समोर आले आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) एक्स माध्यमावर एक पोस्ट करत, याबाबत खुलासा केला आहे.

देशभरात इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांची क्रांती झाल्यापासून दररोज नव्याने काही ना काही चर्चा ही समाजमाध्यमांवर होत असते. समाजमाध्यमांमुळे लोकांना व्यक्त होण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. मात्र, अनेकजण समाजमाध्यमांच्या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर देखील करत आहेत. हा गैरवापर करताना अनेक दावे केले जातात. ज्यास सामान्य जनता भुलत आहे.

खरंच नागरिकांना 46,715 रुपये मिळणार का?

अशातच आता सोशल मीडियावर असाच एक दावा करण्यात येत आहे. ज्याबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. केंद्रिय अर्थ मंत्रालयाने नवीन योजना सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकास 46,715 रुपये दिले जात आहेत. ज्यामुळे लोकांमध्ये या बाबत मोठी चर्चा आहे. मात्र, आता प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) हा दावा पूर्णपणे खोटा ठरवला आहे. पीआयबीचे म्हणणे आहे की, अशी कोणतीही योजना केंद्र सरकारकडून चालवली जात नाही. त्यामुळे अशा दाव्यांपासून लोकांनी सावध राहावे. तसेच आपली फसवणुक होऊ नये. याबाबत खबरदारी घ्यावी.
(फोटो सौजन्य – istock)

हेही वाचा – सोने खरेदीत भारतीय महिला आघाडीवर, जगातील 11 टक्के सोने भारतात; वाचा… सर्वाधिक सोने असलेले देश!

काय म्हटलंय पीआयबीने आपल्या पोस्टमध्ये?

याबाबत प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) एक्स माध्यमावर एक पोस्ट केली असून, त्यामध्ये म्हटले आहे की, पीआयबी चर्चेबाबत फॅक्ट चेक केला आहे. ज्यात केंद्रिय अर्थ मंत्रालय गरिबांना 46,715 रुपये आर्थिक मदत देत असल्याचा संदेश व्हॉट्सॲपवरून पसरवला जात होता. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लोकांकडून त्यांची वैयक्तिक माहिती मागवली जात होती. पीआयबीच्या म्हणण्यानुसार, हा पुर्णपणे दावा खोटा आहे. अर्थ मंत्रालय अशी कोणतीही योजना राबवत नाही. हा संदेश फसव्या लोकांकडून पसरवला जात आहे. ते तुमची वैयक्तिक माहिती गोळा करून तुमचे नुकसान करू शकतात.

 

See more

A #WhatsApp message with a link claims to offer financial aid of ₹46, 715 to the poor class in the name of the Ministry of Finance and, is further seeking the recipient’s personal details#PIBFactCheck

✔️This message is #FAKE

✔️@FinMinIndia has announced no such aid! pic.twitter.com/rFrYeBsbfd

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 25, 2024

यापुर्वीही फसवणुकीच्या अनेक घटना

सोशल मीडियावर यापूर्वीही असे अनेक खोटे दावे करण्यात आले आहेत. सायबर गुन्हे करणारे गुन्हेगार अशा प्रकारच्या बनावट योजनांचे मेसेज पाठवून निरपराध लोकांना फसवतात. त्यांना या योजनांसाठी अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि बँक खाते यासारखी वैयक्तिक माहिती देण्यास सांगितले जाते. अशी महत्त्वाची माहिती या ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांच्या हाती आली की, ते तुमचे बँक खाते कधीही रिकामे करू शकतात. देशात यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे तुम्हाला अशा कोणत्याही मोहक योजनेची माहिती मिळाल्यावर त्याबाबत सखोल माहिती घेतल्य़ाशिवाय त्यास कोणताही प्रतिसाद देऊ नये, असेही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने म्हटले आहे.