भारताच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी उच्च अर्थतज्ज्ञांची भेट घेतली. या बैठकीत देशाची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करणे, रोजगार वाढवणे आणि वित्तीय तूट कमी करणे यावर चर्चा करण्यात आली. वाचा…
पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेला अधिक निधी मिळू शकतो. इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याच्या योजना आहेत. शेतीला फायदा व्हावा यासाठी काही राज्यांमध्ये कालव्याचे जाळे मजबूत करण्याची चर्चा
२०१७ पासून, दरवर्षी १ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. तथापि, यावेळी, १ फेब्रुवारी २०२६ ला रविवारअसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्पाची तारीख कशी ठरते? वाचा…
पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी उद्योगांनी 50 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची मागणी उद्योग संघटना PHDCCI केली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी वाचा ही बातमी..
