बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
मोदींचे दिवाळी गिफ्ट! मध्यमवर्गीयांना मिळणार मोठा दिलासा, घर बांधणीसाठी घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
या योजनेअंतर्गत १.४१ लाख अतिरिक्त घरांच्या बांधकामाला मान्यता देण्यात आली आहे. यासह, या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या निवासी युनिट्सची एकूण संख्या १० लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. अतिरिक्त घरांच्या बांधकामाला मंजुरी १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळते. यामध्ये आसाम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ही योजना शहरी लाभार्थ्यांना सन्माननीय घरे प्रदान करण्यास, समावेश वाढविण्यास आणि गरीब आणि असुरक्षित घटकांना परवडणारी पक्की घरे प्रदान करून जीवनमान सुधारण्यास हातभार लावते. ही योजना महिला सक्षमीकरणावर देखील लक्ष केंद्रित करते, कारण घरे कुटुंबप्रमुखाच्या नावावर किंवा संयुक्त मालकीमध्ये मंजूर केली जातात.
ही योजना १ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू झाली आणि पुढील पाच वर्षांत १ कोटी कुटुंबांना पक्की घरे प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा फायदा फक्त अशा कुटुंबांना होईल जे EWS, LIG किंवा MIG श्रेणींमध्ये येतात आणि देशात कुठेही पक्के घर नाही. सरकारने या योजनेअंतर्गत एकूण ₹२.५ लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत वाटप केली आहे. या योजनेचे चार भाग आहेत: लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC), भागीदारीत परवडणारे घर (AHP), परवडणारे भाडेपट्टा गृहनिर्माण (ARH) आणि व्याज अनुदान योजना (ISS). व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना गृह कर्जावर अनुदानित व्याजदर मिळेल, ज्यामुळे घर खरेदी करणे किंवा बांधणे सोपे होईल.
₹३ लाख, ₹६ लाख आणि ₹९ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले EWS, LIG आणि MIG श्रेणीतील कुटुंबे पात्र असतील. लाभार्थ्यांना ₹८ लाखांपर्यंतच्या गृह कर्जावर ४% व्याज अनुदान मिळेल, जे ₹१.८० लाखांपर्यंतची सवलत देऊ शकते. अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे पाच हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. ही सुविधा फक्त ५०% पेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या सक्रिय कर्ज खात्यांना लागू होईल. यामुळे केवळ EMI कमी होणार नाही तर घराच्या मालकीचे स्वप्न देखील सोपे होईल.
