केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात होईल 'इतकी' वाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
DA Hike Marathi News: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२५ पासून महागाई भत्त्यात (डीए) ४ टक्के वाढ मिळू शकते. अलीकडील महागाईच्या आकडेवारीवर आधारित अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे. या वाढीनंतर महागाई भत्ता सध्याच्या ५५ टक्क्यांवरून ५९ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
महागाई भत्त्यात ही वाढ जुलैपासून लागू होईल, परंतु त्याची अधिकृत घोषणा ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये सणासुदीच्या जवळ येऊ शकते. जून २०२५ चा CPI-IW डेटा जुलैच्या अखेरीस किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला येईल. या आधारावर, केंद्रीय मंत्रिमंडळ महागाई भत्त्याचा निर्णय घेईल. ही वाढ केंद्रीय मंत्रिमंडळ सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये करू शकते.
महागाई भत्ता (डीए) औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू) च्या आधारे मोजला जातो. मे २०२५ मध्ये हा निर्देशांक ०.५ टक्क्यांनी वाढून १४४ झाला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत निर्देशांकात वाढ दिसून आली आहे. मार्च २०२५ मध्ये तो १४३ होता, एप्रिलमध्ये १४३.५ होता आणि आता मे २०२५ मध्ये तो १४४ वर पोहोचला आहे.
जर निर्देशांकात वाढ होत राहिली आणि जूनमध्ये तो १४४.५ वर पोहोचला, तर औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू) चा १२ महिन्यांचा सरासरी १४४.१७ च्या आसपास पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. जेव्हा ते ७ व्या वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसार समायोजित केले जाते, तेव्हा डीए दर ५८.८५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. अशा परिस्थितीत, सरकार जुलै २०२५ पासून महागाई भत्ता ५९ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते.
महागाई भत्ता (DA) वर्षातून दोनदा सुधारित केला जातो. हा बदल सहसा जानेवारी आणि जुलैमध्ये केला जातो. महागाई भत्ता हा औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) च्या १२ महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारावर ठरवला जातो. महागाई भत्त्यात वाढ जुलैपासून लागू होईल, परंतु तो सहसा नंतर जाहीर केला जातो.
मागील वर्षांत, सरकारने सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये सणासुदीच्या काळात अशा सुधारणा केल्या आहेत. या वर्षी देखील दिवाळीच्या आसपास त्याची घोषणा केली जाऊ शकते. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत महागाई भत्त्यात ही अंतिम वाढ असेल, कारण त्याचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे, परंतु त्यात पुढे कोणतीही प्रगती झालेली नाही. सरकारने अद्याप नवीन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त केलेले नाहीत.
जर आपण मागील वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिला तर कोणत्याही आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी १८ ते २४ महिने लागतात. अशा परिस्थितीत, असे मानले जाते की आठवा वेतन आयोग २०२७ पर्यंतच लागू होऊ शकतो. याचा अर्थ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात आणखी बरीच वाढ मिळू शकते.
.png "Videos"){kind=small}
