‘या’ राज्यात आता नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, गुंतवणूकदारांना मिळेल अनुदान आणि कर सवलत

गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन योजनेसह उत्तर प्रदेशने टॉप-अप प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे भांडवली गुंतवणुकीवर आकर्षक अनुदानाचा समावेश केला आहे.

उत्तर प्रदेशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, योगी सरकार केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन योजनेव्यतिरिक्त त्यांच्याकडून टॉप-अप प्रोत्साहन देईल. योगी सरकार लवकरच इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन धोरण आणणार आहे ज्यामध्ये उद्योजकांना अनेक सुविधा दिल्या जातील. रोजगार निर्माण करणाऱ्या आणि राज्यातील तरुणांना प्राधान्य देणाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची तरतूद असेल.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीत प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन धोरण-२०२५’ वर चर्चा केली आणि आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे दिली. हे धोरण आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाने तयार केले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. आज भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादक देश आहे, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा सुमारे 60 टक्के आहे, त्यामुळे राज्याने या क्षमता असलेल्या क्षेत्राचा फायदा घ्यावा.

चांदी खरेदी, ATM आणि FD नियमांमध्ये १ सप्टेंबरपासून मोठा बदल, सामान्यांच्या खिशावर काय होईल परिणाम? जाणून घ्या

धोरणातील तरतुदींवर चर्चा करताना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन योजनेसह उत्तर प्रदेशने टॉप-अप प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे भांडवली गुंतवणुकीवर आकर्षक अनुदान, अतिरिक्त फायदे, मुद्रांक शुल्क आणि वीज शुल्कात सूट, व्याज अनुदान, लॉजिस्टिक्स आणि ऑपरेशनल सहाय्य यासारख्या तरतुदींचा समावेश केला पाहिजे. ते म्हणाले की, जर गुंतवणूकदार राज्यात रोजगार निर्माण करत असेल आणि राज्यातील तरुणांना प्राधान्य देत असेल तर त्याला विशेष प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, धोरणाच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि वेळेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. गुंतवणूकदारांना एक खिडकी प्रणालीद्वारे सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत आणि व्यवसाय सुलभतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती उद्योगांच्या प्रत्यक्ष गरजांशी जोडली पाहिजे आणि त्यानुसार कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले पाहिजेत. उत्तर प्रदेशला इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ठोस कृती आराखडा बनवावा, असे ते म्हणाले. हे धोरण केवळ परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणार नाही तर आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत मूल्यवर्धन आणि परकीय चलन वाचवण्यास मदत करेल.

बैठकीत अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, २०१४-१५ मध्ये देशात केवळ १.९ लाख कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने तयार झाली होती, तर २०२४-२५ मध्ये हा आकडा ११.३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मोबाईल उत्पादन १८ हजार कोटी रुपयांवरून ५.४५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे आणि मोबाईल निर्यात १,५०० कोटी रुपयांवरून ०२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उत्तर प्रदेशातून सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर निर्यात करण्यात आले.

बैठकीत असे सांगण्यात आले की प्रस्तावित धोरणाचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत ५० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन निर्माण करणे आणि सुमारे १० लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करणे आहे. प्रस्तावित धोरण केवळ संशोधन आणि विकास, नवोन्मेष, कौशल्य विकास आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देणार नाही तर नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्रात स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर्सना आणखी मजबूत करेल.

गणपती बाप्पांच्या आगमनाने बाजारपेठा उत्साहात! २८००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय अपेक्षित