New TDS Rules: १ एप्रिलपासून नवीन TDS नियम, काय बदलणार, कोणाला होईल फायदा? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
New TDS Rules Marathi News: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, करदात्यांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, गुंतवणूकदार आणि कमिशन कमावणाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी, स्रोतावर कर वजावट (टीडीएस) नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या प्रमुख बदलांची माहिती येथे आहे.
२०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे देण्याचा प्रस्ताव होता. हे साध्य करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उंबरठा मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून, मुदत ठेवी (एफडी), आवर्ती ठेवी (आरडी) इत्यादींवरील व्याज उत्पन्न केवळ तेव्हाच वजावटीच्या अधीन असेल जेव्हा बँकेतील एकूण पातळीवर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक वर्षात १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असेल. याचा अर्थ जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने त्याचे व्याज उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवले तर बँक कोणताही टीडीएस कापणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिक नसलेल्यांसाठी (सामान्य नागरिक) सरकारने व्याज उत्पन्नासाठी टीडीएस मर्यादा ४०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये केली आहे, जी एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. या निर्णयाचा उद्देश ठेवीदारांवरील कर भार कमी करणे आहे, विशेषतः जे उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत म्हणून एफडी व्याजावर अवलंबून आहेत. सुधारित नियमांनुसार, जर एकूण वार्षिक व्याज रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाली तर बँक टीडीएस कापेल. तथापि, जर सामान्य नागरिकाने त्याचे व्याज उत्पन्न ५०,००० रुपयांच्या मर्यादेत ठेवले तर बँक कोणताही टीडीएस कापणार नाही.
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात विविध कमिशनसाठी टीडीएस मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे विमा एजंट आणि दलालांना दिलासा मिळाला आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून विमा कमिशनसाठी टीडीएस मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २०,००० रुपये करण्यात आली आहे. या बदलांचा उद्देश अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि या क्षेत्रातील अल्प उत्पन्न असलेल्यांसाठी चांगला रोख प्रवाह सुनिश्चित करणे आहे.
म्युच्युअल फंड (एमएफ) किंवा स्टॉकमधील गुंतवणूकदारांना लाभांश आणि एमएफ युनिट्स किंवा विशिष्ट कंपन्यांमधून मिळवलेल्या उत्पन्नावरील सूट मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा फायदा होईल.
अर्थसंकल्पात लाभांश कर कपात मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून, नवीन मर्यादा इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना त्यांच्या हातात अधिक पैसे ठेवण्याची परवानगी देईल, कारण लाभांश उत्पन्न १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास स्रोतावर कर कापला जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
