आता शॉपिंग मॉल्समध्ये उघडतील दारूची दुकाने! चित्रपटगृहांमध्ये दारू विक्री आणि पिण्यावर पूर्ण बंदी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
UP’s New Excise Push Marathi News: उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत राज्यात एक पायलट प्रकल्प सुरू केला जात आहे . या पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत, मल्टिप्लेक्स शॉपिंग मॉल्समध्ये बिअर, वाईन सारख्या कमी अल्कोहोलयुक्त पेयांच्या विक्रीला मान्यता देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशच्या उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश कमी अल्कोहोल असलेल्या पेयांच्या किरकोळ विक्रीला चालना देणे आणि लहान उद्योजकांना व्यवसायात प्रवेश करणे सोपे करणे आहे.
सरकारच्या या नवीन प्रकल्पांतर्गत, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने FL-4D परवान्यासाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या हा प्रकल्प आग्रा आणि लखनऊ व्यतिरिक्त दिल्लीला लागून असलेल्या गौतम बुद्ध नगर आणि गाझियाबादमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू केला जाईल. मल्टीप्लेक्स मॉल्समध्ये कमी अल्कोहोलयुक्त पेये विकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या FL-4D परवान्याची वार्षिक किंमत 6 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
यापूर्वी, उत्तर प्रदेशात दारू विक्रीसाठी फक्त FL-4C परवाना उपलब्ध होता, ज्याची वार्षिक किंमत २५ लाख रुपये होती. FL-4C परवान्यासह, मॉल्सना प्रीमियम दारू विकण्याची परवानगी होती. निश्चितच, FL-4C परवाना हा मॉलमध्ये प्रीमियम दारूची दुकाने स्थापन करण्यासाठी आहे, ज्यामुळे बिअर आणि वाईनसह व्हिस्की, रम, वोडका, जिन आणि ब्रँडी यांसारख्या उच्च-अल्कोहोलयुक्त पेयांसह संपूर्ण श्रेणीतील अल्कोहोलिक पेये विकता येतात.
हे आउटलेट्स अंतर्गत सेटअप आणि सेवेच्या बाबतीत उच्च दर्जाचे मानक राखतात. तथापि, परवान्यासाठी वार्षिक परवाना शुल्क ₹ 25 लाख आहे, ज्यामुळे ते प्रामुख्याने मोठ्या व्यवसायांना किंवा प्रीमियम रिटेल ऑपरेशन्स चालवण्यास सक्षम असलेल्या फ्रँचायझी धारकांना उपलब्ध होते.
गौतम बुद्ध नगर जिल्हा उत्पादन शुल्क अधिकारी सुबोध कुमार म्हणाले की, मल्टिप्लेक्स मॉल्समध्ये कमी अल्कोहोलयुक्त पेये विकण्यास सुरुवात होईल परंतु सिनेमागृहांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अल्कोहोलच्या विक्रीवर किंवा सेवनावर कडक बंदी असेल. ही दुकाने मॉलच्या आत उघडतील, पण ती सिनेमा हॉलच्या आत उघडता येणार नाहीत. त्यांनी सांगितले की नोएडा सेक्टर ४३ मधील एका मॉलने आधीच FL-4D परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. याशिवाय इतर दोन ठिकाणांहूनही अर्ज दाखल झाले आहेत.
किरकोळ अल्कोहोल विक्री उदारीकरण करण्यासाठी आणि लहान उद्योजकांसाठी ती अधिक सुलभ करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत, उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत एक पायलट प्रकल्प सुरू केला आहे, ज्यामुळे मल्टिप्लेक्स-सुसज्ज मॉलमध्ये बिअरसारख्या कमी अल्कोहोलयुक्त पेयांची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले.