शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! योजनेचा हप्ता वाढेल? सरकारने दिली 'ही' माहिती (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
PM Kisan Maandhan Yojana Marathi News: पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, भारत सरकारने पीएम किसान योजनेअंतर्गत नवीन नोंदणीसाठी १४ राज्यांमध्ये किसान आयडी अनिवार्य केला आहे.
या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वार्षिक ६,००० रुपयांच्या लाभात वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचेही मंत्र्यांनी पुष्टी केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढेल अशी चर्चा सुरू आहे, मात्र कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आता या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू झालेली पीएम-किसान ही एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे ज्याचा उद्देश शेतीयोग्य जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यांमध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे दरवर्षी ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, स्थापनेपासून, सरकारने २० हप्त्यांद्वारे ३.९० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित केली आहे.
शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोच आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे प्रक्रियेतून मध्यस्थांना दूर केले गेले आहे. राज्यांनी त्यांचे शेतकरी नोंदणी तयार करण्यासाठी अनेक नोंदणी पद्धती देखील तयार केल्या आहेत, ज्यामध्ये स्व-नोंदणी, CSC मोड, ऑपरेटर मोड (राज्य कृषी आणि महसूल अधिकाऱ्यांद्वारे) आणि सहाय्यक मोड यांचा समावेश आहे.
या प्रणाली स्थानिक प्रशासनाला अधिकृत क्षेत्र-स्तरीय अधिकाऱ्यांद्वारे नोंदणी दरम्यान तक्रारी किंवा विसंगती सोडवण्याची परवानगी देतात, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. या योजनेअंतर्गत पात्रता प्रामुख्याने लागवडीयोग्य जमिनीवर आधारित आहे, उच्च उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना वगळून.
शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि शेतकरी हा समाजातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. तथापि, देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागात असलेल्या सामाजिक-आर्थिक असमानतेमुळे, शेतकरी समुदायांना अनेकदा आर्थिक समृद्धीसाठी संघर्ष करावा लागला आहे. स्वातंत्र्यापासून भारताच्या लोकसंख्येच्या महत्त्वपूर्ण भागाला या समस्येने ग्रासले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अशा समुदायांना उन्नत करण्यासाठी अनेक उपक्रमांद्वारे या सामाजिक आणि आर्थिक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले आहेत. या समुदायांना मदत करण्यासाठी भारत सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली.
Share Market Today: गुंतवणुकदारांनो! ‘हे’ शेअर्स आज तुम्हाला करणार मालामाल, तज्ज्ञांनी केली शिफारस
.png "Videos"){kind=small}
