पीएम आवास योजना 2.0 चे अर्ज सुरु, नवीन घराच्या आर्थिक मदतीसाठी तयार ठेवा 'ही' डॉक्यूमेंट्स
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मदत करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली होती. आता प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY 2.0) चा दुसरा टप्पाही सुरू झाला आहे. या योजनेअंतर्गत येत्या पाच वर्षांत एक कोटी कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. परवडणारी घरे बांधणे, खरेदी करणे आणि भाड्याने देणे यासाठी त्यांना मदत केली जाणार आहे.
योजनेचे लाभ चार श्रेणींमध्ये मिळणार
सरकार PMAY 2.0 अंतर्गत 2.30 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करणार आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 1.18 कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 85.5 लाखांहून अधिक घरे यापूर्वीच लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात चार घटकांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. हे चार म्हणजे लाभार्थी आधारित बांधकाम (बीएलसी), भागीदारीतील परवडणारी घरे (एएचपी), परवडणारी भाडे गृहनिर्माण (एआरएच) आणि व्याज अनुदान (आयएसएस). केंद्र सरकारने PMAY 2.0 साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड तपशील, बँक खात्याची माहिती, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र आणि जमिनीच्या मालकीचा पुरावा समाविष्ट आहे.
गुगलचा मोठा निर्णय, 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणार, वाचा… संपुर्ण बातमी?
बीएलसी : बीएलसी या श्रेणीमध्ये सरकार स्वतःच्या जमिनीवर 45 चौरस मीटरपर्यंत घर बांधण्यासाठी पैसे देणार आहे. घर बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 2.25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तर राज्य सरकारकडून मिळणारी रक्कम अद्याप ठरलेली नाही. यामध्ये व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये असावे.
एएचपी : एएचपी या श्रेणीमध्ये, खासगी किंवा सरकारी स्तरावर तयार केलेले गृहनिर्माण प्रकल्प बांधले जाणार आहेत, ज्यामध्ये ईडब्लूएस (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोक) घरे खरेदी करू शकतील. येथेही केंद्र सरकारकडून 2.25 लाख रुपये आणि राज्याकडून 50 हजार रुपये मिळणार आहेत. यामध्येही व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये असावे. ही श्रेणी ईडब्लूएस आणि एलआयजी कुटुंबांसाठी आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अनुक्रमे 3 लाख आणि 6 लाख रुपये आहे.
एआरएच : गृहनिर्माण प्रकल्प भाड्याने बांधले जातील. हे अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत. यासाठी केंद्र सरकार 3000 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति युनिट दराने टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन ग्रँट देणार आहे आणि राज्य सरकार 2000 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति युनिट देणार आहे.
सर्वसामान्यांना झटका! जीएसटी परिषदेने ‘तो’ निर्णय घेण्याचे टाळले; महागाईचा फटका बसणार
आयएसएस (व्याज अनुदान) : यामध्ये ज्या घरांची किंमत 35 लाखांपर्यंत आहे. त्यांना 25 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज घेण्याची विशेष सुविधा दिली जाईल. 120 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले घर खरेदी करणाऱ्यांना 1.80 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज अनुदान मिळणार आहे. ईडब्लूएस/एलआयजी आणि एमआयजी लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल.
कसा कराल अर्ज
या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी, प्रथम www.https://pmay-urban.gov.in वेबसाइटवर जा. आणि PMAY-U 2.0 साठी ‘अर्ज करा’ वर क्लिक करा. आता तुमचे वार्षिक उत्पन्न, पत्ता आणि इतर कागदपत्रांशी संबंधित तपशील द्या आणि ओटीपीसह आधार प्रमाणीकृत करा. यानंतर तुम्ही फॉर्म सबमिट करू शकतात. आणि पोर्टलवर वेळोवेळी अर्जाचा मागोवा घेऊ शकतात.