नाफेड, एनसीसीएफकडून कांदा खरेदीत गैरव्यवहार; ईडी, सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी!

राज्यात केंद्र सरकारकडून नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन सहकारी संस्थांमार्फत सरकारी कांदा खरेदी केली जात आहे. मात्र, या कांदा खरेदीदरम्यान आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारकडून देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पाच लाख कांदा राखीव साठा करण्यासाठी खरेदी केला जात आहे. ही कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून केली जात आहे. मात्र, आता या दोन्ही संस्था राज्यातील काही निवडक फार्मर प्रोडूसर कंपन्या व कंपन्यांचे फेडरेशन यांच्यामार्फतच ही सरकारी कांदा खरेदी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी

दिल्लीहून नुकतीच केंद्र सरकारची समिती नाशिक जिल्ह्यात आली होती. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी समितीला हे पत्र दिले आहे. इतकेच नाही तर नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या सरकारी कांदा खरेदीदरम्यान होत असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची देखील सखोल चौकशी ईडी व सीबीआयमार्फत करावी, अशी मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केंद्रीय समितीला केली आहे.
(फोटो सौजन्य : istock)

कसा होतोय खरेदीदरम्यान गैरव्यवहार?

फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि फेडरेशनकडून कांदा खरेदी करताना हा संपूर्ण गैरप्रकार करताना संबंधित कंपन्यांनी नात्यातील व काही जवळच्या शेतकऱ्यांचे बँक पासबुक, सातबारा उतारा, आधार कार्ड या कागदपत्रांची पूर्तता करून आधीचा गोडाऊनमधील स्वस्त दरातील कांदा तसेच आता काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून स्वस्तातील कांदा घेऊन हाच कांदा नाफेड एनसीसीएफसाठी खरेदी केल्याचे दाखवले जात आहे. अशा तक्रारी अनेक शेतकऱ्यांनी संघटनेकडे केल्या आहेत. असेही दिघोळे यांनी पत्रात म्हटले आहे. हा कांदा खरेदी दरम्यान कोट्यवधींचा घोटाळा असून, त्याची सखोल चौकशी करावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी

दरम्यान, पुढील हंगामाबाबत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता, कांदा बियाणे, कांदा उत्पादन, कांदा विक्री व्यवस्था, कांदा निर्यात धोरण तसेच कांदा प्रक्रिया उद्योग याबाबतच्या महत्त्वाच्या विषयावर कायमस्वरूपी धोरण ठरवण्यासाठी एक बैठक घेण्यात यावी. ज्यामध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री, वाणिज्य मंत्री संबंधित विभागाचे अधिकारी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची शिष्टमंडळ यांचे समावेश असावा, अशी मागणीही भारत दिघोळे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.