जहाज बांधणीला चालना देण्यासाठी केंद्राकडून 30 हजार कोटींची तरतूद, काय आहे प्रकल्प?
सागरी मार्गाद्वारे होणारे परकीय व्यापार आणि उद्योगधंद्यांची भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणं तसंच येत्या काळात जलमार्गाद्वारे उद्योग व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येणाऱ्या पुढील वर्षात जहाज बांधणीच्या क्षेत्रात भारत अव्वलस्थानी असण्यासाठी भारत सरकार नव्या उपाययोजना राबवत आहेत. याचपार्श्वभूमीवर जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती उद्योगाला चालना देण्यासाठी भारत सरकार 30,000 कोटी रुपयांचा सागरी विकास निधी स्थापन करणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केलीआहे.
पुढील पाच वर्षात देशी बनावटीची जहाज बांधणीला चालना मिळावी तसंच दुरुस्ती क्षेत्रातही भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अग्रेसर असावा यासाठी ठोस पाऊल उचलण्यात येत आहेत. देशी बनावटीच्या जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती प्रकल्पामुळे देशांतर्गत सागरी उद्योगला चालना मिळेल असं मत केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केलं आहे.
जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती क्षेत्रात पुढील 5 वर्षांत भारत अव्वलस्थानी असण्याकरीता या उपाययोजना राबविण्यात येतआहे, असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. इतर देशांप्रमाणेच जहाज बांधणी देशांतर्गत व्हावी आणि या क्षेत्राच्या माध्यमातून देशातील तरुणांना रोजगार मिळावा तसंच जास्तीत जास्त गुंतवणूक ही भारतात व्हावी, यासाठी या प्रकल्पाला रुपये 30.,000 हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा उपक्रम पुढील पाच वर्षांमध्ये देशातील बंदर क्षेत्रात परिवर्तन करण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येत आहे.
या जहाज बांधणीच्या योजनेमध्ये सहा डीप-ड्राफ्ट बंदरांचा विकास, , दोन ट्रान्सशिपमेंट हब आणि ग्रीन आणि स्मार्ट पोर्ट तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण समाविष्ट होणार आहे. याशिवाय अभियांत्रिकी क्षेत्राला या योजनेमुळे अमुलाग्र फायदा होणार आहे. तसंच पोलाद निर्मिती आणि पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर यासारख्या उद्योगांचे विस्तार वाढणार असून रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होणार आहेत. तसंच सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते.
प्रस्तावित सागरी विकास निधी हे देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षेत्राचं पुनर्विकास करण्यासाठी हेतूपुर्वक राबविण्यात येत आहे. त्याशिवाय वापरात नसलेली आणि आयुष्य़मर्यादा संपत आलेल्या जहाजांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक शिपयार्ड्समध्ये बांधलेल्या जहाजांच्या मालकांसाठी क्रेडिट नोट योजना तयार केली जात आहे. जहाज बांधणीच्या व्यापारावर दक्षिण कोरीया ,चीन आणि जपान .यांचं वर्चस्व पाहायला मिळतं. या योजनेमुळे आता भारत या तीनही देशांना आव्हान देण्य़ास सज्ज होत आहे,.
2030 पर्यंत जहाज रीसायकलिंगमध्ये भारताला जागतिक पातळीवर नेण्यसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे, असं सोनोवाल यांनी सांगितलं आहे. सोमेवाल पुढे म्हणाले की, देशात 85 टक्के शिप रिसायकलींग यार्ड हे पर्यावरणावर आधारीत हाँगकाँग कन्व्हेन्शनचे पालन करतात. भारत जागतिक पातलीवर सागरी व्यापारी क्षेत्रात उच्च स्थानावर असण्याकरीता या उपायोजना लाभदायक ठरतील असं त्य़ांनी सांगितलं आहे. नवी दिल्लीतील सागरमंथन मेरीटाईम थॉट लीडरशिप फोरमशी संवाद साधातना सोनोवाल यांनी अनेक जागतिक पातळीवर भारतासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या उनेक मुद्द्यांचा खुलासा केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
