देशभरात रेल्वे विकासाला गती, 12,328 कोटींच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी, जाणून घ्या

कॅबिनेट प्रवक्त्यांनी सांगितले की, या रेल्वे प्रकल्पांमुळे केवळ वाहतूक व्यवस्थाच मजबूत होणार नाही तर रोजगार, पर्यटन, व्यापार आणि सामाजिक-आर्थिक विकासालाही मोठी चालना मिळेल. हे प्रकल्प रेल्वेला नवीन ओळख देतील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय रेल्वेच्या चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च अंदाजे ₹१२,३२८ कोटी आहे. याचा थेट फायदा देशातील पाच राज्यांना होईल – गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार आणि आसाम.

कोणत्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली?

देशलपार – हाजीपीर – लुना आणि वायोर – लखपत नवीन रेल्वे मार्ग (गुजरात) 

सिकंदराबाद (सनथनगर) – वाडी 3री आणि 4थी ओळ (तेलंगणा आणि कर्नाटक)

२०३८ पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, EY च्या अहवालात काय? जाणून घ्या

भागलपूर – जमालपूर तिसरी लाईन (बिहार)

फर्केटिंग – न्यू तिनसुकिया दुहेरीकरण (आसाम)

गुजरातमधील दुर्गम कच्छ प्रदेशातील देशलपार ते लखपत पर्यंत १४५ किमी लांबीचा एक नवीन रेल्वे मार्ग टाकला जाईल, जो कच्छचे रण, जागतिक वारसा स्थळ धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर आणि लखपत किल्ला थेट रेल्वे नेटवर्कशी जोडेल.

एकूण खर्च: ₹२,५२६ करोड 

नवीन रेल्वे मार्गामुळे १३ रेल्वे स्थानके जोडली जातील, ८६६ गावे आणि १६ लाखांहून अधिक लोकांना फायदा होईल.

प्रकल्पाचा कालावधी: ३ वर्षे

पर्यटनाला प्रोत्साहन आणि मीठ, सिमेंट, कोळसा, क्लिंकर, बेंटोनाइट यासारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीत वाढ.

तीन मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्प 

सिकंदराबाद – वाडी (१७३ किमी, ₹५,०१२ कोटी, ५ वर्षे) 

भागलपूर – जमालपूर (53 किमी, ₹1,156 कोटी, 3 वर्षे)

फुरकाटिंग – न्यू तिनसुकिया (१९४ किमी, ₹३,६३४ कोटी, ४ वर्षे) – याचा फायदा सुमारे ४७.३४ लाख लोकांना, ३,१०८ गावांना आणि १ आकांक्षी जिल्हा (कलबुर्गी) ला होईल.

या प्रकल्पांमुळे रेल्वे नेटवर्क ५६५ किलोमीटरने वाढेल. यामुळे प्रवासी आणि मालवाहतूक गाड्यांची गतिशीलता वाढेल, कार्यक्षमता सुधारेल आणि सेवा विश्वासार्हता वाढेल.

या प्रकल्पांमधून

तेल आयातीत ५६ कोटी लिटरने घट

असा अंदाज आहे की 3.6 अब्ज किलो CO2 उत्सर्जन कमी होईल (सुमारे 140 दशलक्ष झाडे लावण्याइतके) . यामुळे भारताची हवामान उद्दिष्टे देखील बळकट होतील.

वार्षिक ६८ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता (MTPA)

कोळसा, सिमेंट, फ्लाय अॅश, स्टील, खते, कंटेनर, कृषी उत्पादने, पेट्रोलियम इत्यादींच्या वाहतुकीत वाढ.

पीएम-गती शक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत हे प्रकल्प बहु-मॉडल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता मजबूत करतील.

प्रकल्पांच्या बांधकामामुळे २५१ लाख मनुष्यदिवसांचा थेट रोजगार निर्माण होईल.

कॅबिनेट प्रवक्त्यांनी सांगितले की, या रेल्वे प्रकल्पांमुळे केवळ वाहतूक व्यवस्थाच मजबूत होणार नाही तर रोजगार, पर्यटन, व्यापार आणि सामाजिक-आर्थिक विकासालाही मोठी चालना मिळेल. हे प्रकल्प पंतप्रधान मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘नवीन भारत’ या स्वप्नाला प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

भारतीयांना अमेरिकेत प्रवेश करणेही कठीण, शेजारच्या देशाची स्थितीही वाईट, कारण काय? जाणून घ्या