रेपो रेट संदर्भात RBI चा महत्त्वाचा निर्णय, घर आणि कारचा हप्ता होणार कमी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI MPC Meet 2025 Marathi News: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) बुधवारी एकमताने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ६ टक्के केला. राज्यपाल संजय मल्होत्रा यांनी ही माहिती दिली. या वर्षीची ही दुसरी कपात आहे. फेब्रुवारीमध्ये, आरबीआयने जवळजवळ पाच वर्षांत प्रथमच रेपो दर 6.5 टक्क्यावरून 6.25 टक्क्यापर्यंत कमी केला होता. यासोबतच, स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर 6% वरून 5.75% आणि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (आरबीआय गव्हर्नर) यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की अमेरिकेच्या टॅरिफ उपायांमुळे अनिश्चितता आणखी वाढली आहे. सध्या त्याचा वाढीवर होणारा परिणाम मोजणे कठीण आहे. “वाढ सुधारत आहे. पण ती आमच्या आकांक्षेपेक्षा कमी असल्याच देखील ते म्हणाले.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर ६.५% राहण्याचा अंदाज आरबीआयने वर्तवला आहे. हे पूर्वीच्या ६.७% च्या अंदाजापेक्षा थोडे कमी आहे. आरबीआयनेही आपला महागाईचा अंदाज कमी केला आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात तो ४% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर पूर्वी ते ४.२% होते.
त्याच वेळी, चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ६.००% केला. आरबीआयने त्यांच्या शेवटच्या बैठकीत (७ फेब्रुवारी) रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ६.२५% केला होता. तेव्हापासून, अमेरिकेच्या कडक शुल्कामुळे आर्थिक अनिश्चितता वाढली आहे. यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा वाढली.
रिझर्व्ह बँकेने महागाई दराचा अंदाज पूर्वीच्या ४.२ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. चांगले कृषी उत्पादन आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण लक्षात घेऊन, आरबीआयने महागाई दराचा अंदाज कमी केला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२५ च्या पहिल्या द्वैमासिक चलनविषयक धोरणाची घोषणा करताना, आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की अन्नधान्य महागाईचा अंदाज निर्णायकपणे सकारात्मक झाला आहे.
जानेवारी-फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई डिसेंबर २०२४ मध्ये ५.२ टक्क्यांवरून १.६ टक्क्यांनी कमी झाली आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ती ३.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली.
बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात आरबीआयने म्हटले आहे की, जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन वेगाने बदलत आहे. अलिकडच्या काळात लागू केलेल्या टॅरिफ उपायांमुळे सर्व क्षेत्रांमधील आर्थिक दृष्टिकोनाभोवती अनिश्चितता आणखी वाढली आहे. यामुळे जागतिक विकास आणि महागाईसाठी नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
“महागाईच्या बाबतीत, अन्नधान्याच्या महागाईत अपेक्षेपेक्षा जास्त घट झाल्याने आम्हाला दिलासा आणि आत्मविश्वास मिळाला आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि हवामानाशी संबंधित अशांततेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांपासून आम्ही सतर्क आहोत,” असे गव्हर्नर म्हणाले.
बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त दरात पैसे मिळतील, जेणेकरून ते गृहकर्ज, कार कर्ज, वैयक्तिक कर्ज इत्यादींवरील व्याजदर कमी करू शकतील. यामुळे ईएमआय कमी होईल आणि लोकांची मासिक बचत वाढेल. लहान व्यावसायिक आणि उद्योजकांनाही स्वस्त कर्ज मिळेल, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
