सेबीने सायबर सुरक्षा सुधारणांच्या अंमलबजावणीची मुदत वाढवली; ही असेल शेवटची मुदत

सेबीने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, सर्व स्टॉक एक्सचेंजला आणि अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआयआय) ला संपुर्ण आर्थिक वर्षात किमान दोनदा सायबर ऑडिट करावे लागणार आहे.

सेबीने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, सर्व स्टॉक एक्सचेंजला आणि अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआयआय) ला संपुर्ण आर्थिक वर्षात किमान दोनदा सायबर ऑडिट करावे लागणार आहे. याशिवाय डेटाचा एनक्रिप्टेड आणि ऑफलाइन बॅकअप ठेवावा लागणार आहे. जेणेकरून त्यांची गोपनीयता आणि उपलब्धता दोन्ही सुनिश्चित करण्यास मदत होणार आहे.

31 मार्च 2025 असेल मुदत

सेबीने असेही म्हटले होते की, एमआयआयला देखील रॅन्समवेअर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी तयार राहावे लागेल. त्यासाठी ग्राउंड लेव्हलवर असलेल्या सुरक्षा उपायांची परिणामकारकता सातत्याने तपासावी लागणार आहे. बाजार नियामक सेबीने मार्गदर्शक तत्त्वे: स्टॉक एक्सचेंज आणि इतर मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्था (एमआयआय) साठी सायबर सुरक्षा सुधारण्यासाठी या वर्षी ऑगस्टमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. आता त्यांचे पालन करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. जी आता 31 मार्च 2025 करण्यात आली आहे.

मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्था (एमआयआय) काय आहे

मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थांचे कार्य सिक्युरिटीज मार्केटची आवश्यक पायाभूत सुविधा आहे. जेणेकरून त्यांचे कामकाज कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरळीतपणे चालू शकेल. सिक्युरिटीज मार्केट म्हणजे वित्तीय बाजार जेथे कंपन्यांचे स्टॉक आणि इतर आर्थिक सिक्युरिटीजचे व्यवहार केले जातात.

बॅंकेत महत्त्वाचे काम आहे? मग… जानेवारी महिन्यातील ‘ही’ सुट्ट्यांची यादी वाचाच…

कारवाई करण्यापूर्वी सेबी संस्थेला संधी देईल

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबीने 31 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी आणि पालन करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या कालावधीत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास सेबीकडून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. परंतु एमआयआय सायबर सिक्युरिटी आणि सायबर रेझिलिन्स फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने अर्थपूर्ण पावले किंवा घडामोडी प्रदर्शित करण्यास सक्षम आहे.

याचा अर्थ असा आहे की संस्थेने आपल्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीतील भेद्यता ओळखण्यासाठी किंवा संबोधित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत की नाही हे प्रदर्शित केले पाहिजे. सेबीने कारवाई करण्यापूर्वी एमआयआयला हा विकास दाखवण्याची संधी देईल. याशिवाय, केवायसी नोंदणी एजन्सीज (केआरए) आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) ची अंतिम मुदत देखील 1 जानेवारी 2025 ते 1 एप्रिल 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.