100 हून अधिक वस्तूंवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्के होण्याची शक्यता; मंत्रिगटाच्या बैठकीत चर्चा!

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुलभूत गोष्टींवरील जीएसटी दरात कपात केली जाऊ शकते. जवळपास १०० वस्तूंवरील जीएसटी दर ५ टक्क्यांपर्यंत येऊ शकतो. त्यामुळे आता जीएसटी दर कमी झाला तर सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळणार आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीमध्ये कपात करण्याची शक्यता आहे. जीएसटी दर निश्चिती मंत्रिगटाच्या बैठकीत ही चर्चा झाली आहे. जवळपास १०० हून अधिक वस्तूंवरील कर १२ टक्क्यांवरुन ५ टक्के केला जाऊ शकतो. जर जीएसटी दर कमी झाला तर सर्वसामान्य लोकांना दिसला मिळणार आहे.

जीएसटी दरात कपात करण्याबाबत चर्चा

जीएसटी दर निश्चितीसंदर्भात मंत्रिगटाच्या सहा सदस्यांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत बाईक, सायकल, बाटलीबंद पानी, वैद्यकीय गौष्टी तसेच औषधांच्या जीएसटी दरात कपात करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. जीएसटी दरात कमी केल्याने महसुलला फटका बसणार आहे. काही गोष्टींवरील कर वाढवण्यात येणार असल्याची शक्यता या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या जीएसटीमध्ये ५,१२, १८ आणि २८ असे ४ टप्पे आहेत. हे दर ४० टक्क्यांपर्यंत आकारले जाऊ शकतात.

हे देखील वाचा – आता भारतीयांना नाही पडणार व्हिसाची गरज, या देशाने घेतलाय महत्वाचा निर्णय…

नागरिकांना फायदा होणार

जीएसटीअंतर्गत असलेला सरासरी कर या वर्षीत ११.५६ टक्क्यांवर आला आहे. सामान्य नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या मुलभूत वस्तूंवर जीएसटी ५ टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. दरम्यान सौंदर्य उपकरणे,हेअर ड्रायर, हेअर डाय अशा अनेक गोष्टींवरील कर २८ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येईल, असे चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी सांगितले आहे. त्याचसोबत सायकलींवरचा कर ५ टक्क्यांपर्यंत करण्याची शक्यता आहे. जीएसटी दरांमध्ये बदलांबाबत मंत्रिगट निर्णय घेईल. यात काही वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी होईल.तर काही लक्झरी वस्तूंवरील दर वाढवण्यात येईल. मात्र, मूलभूत गोष्टींवर दर कमी केल्याने नागरिकांना फायदा होणार आहे.

जीएसटी म्हणजे काय?

जीएसटी म्हणजे केंद्र सरकारद्वारे वस्तू आणि सेवांवर एकत्रपणे आकारण्यात आलेला कर. केंद्रीय GST आणि राज्य GST असे दोन कर आकारले जातात. GST परिषदेने तयार केलेल्या महसूल वितरणामध्ये GST महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. उत्पादन शुल्क, VAT, सेवा कर, इ. वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला संसदेमध्ये 29 मार्च 2017 ला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात सगळीकडे जीएसटी कर लागू करण्यात आला. लागू करण्यात आलेला जीएसटी कर संपूर्ण देशासाठी एकच देशांतर्गत अप्रत्यक्ष कर कायदा आहे.