2047 पर्यंत 80 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 1.5 कोटी सागरी रोजगाराच्या संधी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची घोषणा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
मुंबई: भारत सरकारच्या बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने (MoPSW) आणि इंडियन पोर्ट्स असोसिएशन (IPA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारत समुद्री सप्ताह (India Maritime Week – IMW 2025) या भव्य कार्यक्रमापूर्वी मुंबईतील नेस्को एक्झिबिशन सेंटर येथे आज पत्रकार परिषद आयोजित केली. हा कार्यक्रम २७ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान मुंबईत होणार आहे.
या पत्रकार परिषदेला केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्री) यांनी संबोधित केले. त्यांनी भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाविषयी माहिती देत IMW 2025 च्या उद्दिष्टांचा आढावा घेतला. त्यांनी भारताने जागतिक सागरी भागीदारी बळकट करण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि क्षेत्रात नवोन्मेष प्रोत्साहित करण्यासाठी घेतलेल्या बांधिलकीवर भर दिला.
कार्यक्रमात बोलताना सोनोवाल म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाखाली भारताचा सागरी प्रवास नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. त्यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली आम्ही देशातील बंदरे, नौकानयन आणि लॉजिस्टिक्स प्रणाली अधिक सक्षम, टिकाऊ आणि भविष्याभिमुख करण्यासाठी कार्यरत आहोत.”
ते पुढे म्हणाले, “भारताचा सागरी क्षेत्र विकासाचा भाग विकसित भारत @2047 या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. २०४७ पर्यंत आम्ही जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारून, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीला चालना देऊन आणि ब्ल्यू इकॉनॉमीमध्ये स्पर्धात्मकता वाढवून भारताला सागरी महासत्ता बनविण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्या सागरी गुंतवणुकीचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.”
“IMW 2025 हा असा व्यासपीठ असेल जिथे कल्पना प्रत्यक्ष प्रकल्पात रूपांतरित होतील आणि वचनांमधून भागीदारी निर्माण होईल. भारत जगासोबत हातमिळवणी करून समृद्ध, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक सागरी भविष्यासाठी नेतृत्व करण्यास तयार आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री सोनोवाल यांनी पुढे नमूद केले की, २०४७ पर्यंत भारत सागरी क्षेत्रात जागतिक नेतृत्वाचे ध्येय ठेवत असून, यासाठी सुमारे ₹८० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि १.५ कोटी रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. त्याचबरोबर ग्रीन शिपिंग आणि पर्यावरणपूरक बंदरांच्या दिशेने भारत जलदगतीने वाटचाल करत आहे. हे सर्व विकसित भारत २०४७ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
२०१४ नंतरपासून आंतरिक जलमार्गांवरील मालवाहतूक आठपट वाढली आहे, मुख्य बंदरांवरील टर्नअराउंड टाइम ६०% ने कमी झाला आहे. आणि ₹५.५ लाख कोटींहून अधिक किमतीच्या सागरमाला प्रकल्पांमुळे किनारपट्टी वाहतुकीत क्रांती घडत आहे. भारत आज जगातील १२% सागरी कर्मचारी पुरवतो, यावरून भारताचे प्रमाण आणि कौशल्य नेतृत्व स्पष्ट होते.
सर्व १२ प्रमुख बंदरे २०४७ पर्यंत पूर्णपणे कार्बन-न्यूट्रल करण्याचे लक्ष्य आहे, तसेच २०३५ पर्यंत हरित उर्जेकडे संक्रमणाचे उद्दिष्ट ठरवले गेले आहे. त्यामुळे भारताचा सागरी क्षेत्र अधिक टिकाऊ आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पत्रकार परिषदेला मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, इंडियन पोर्ट्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी आणि विविध हितधारक उपस्थित होते.
सोनोवाल यांनी सांगितले की, India Maritime Week 2025 मध्ये १०० पेक्षा अधिक देशांतील मंत्रीमंडळ प्रतिनिधी, १ लाख प्रतिनिधी आणि ५०० प्रदर्शक सहभागी होणार आहेत. यामध्ये सिंगापूर, यूएई, दक्षिण कोरिया, जपान आणि डेन्मार्क या देशांतील प्रतिनिधी मंडळे असतील. तसेच इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशन (IMO), UNESCAP, आणि आदानी पोर्ट्स अँड लॉजिस्टिक्स, कोचीन शिपयार्ड, पारादीप पोर्ट ऑथॉरिटी यांसारख्या अग्रगण्य संस्थाही सहभागी होतील.
India Maritime Week 2025 हे बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे फ्लॅगशिप इव्हेंट असून, सागरी तंत्रज्ञान, बंदर विकास, लॉजिस्टिक्स आणि टिकाऊपणातील ताज्या प्रगतीचे दर्शन घडवणार आहे. हा शिखर परिषद कार्यक्रम नवोन्मेष प्रोत्साहन, आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि सहकार्य वाढवून भारताच्या सागरी क्षेत्राचे भविष्य आणि जागतिक व्यापारातील भूमिका अधिक बळकट करण्यास मदत करेल.
हा कार्यक्रम Maritime India Vision 2030 आणि Amrit Kaal Maritime Vision 2047 च्या उद्दिष्टांना चालना देत भारताची जागतिक सागरी क्षेत्रातील अग्रणी भूमिका अधिक मजबूत करेल.
.png "Videos"){kind=small}
