
दिवाळीनंतर यूपीआय युजर्सना मोठा धक्का? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
यापूर्वी, १३ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या एका अधिकृत निवेदनात, NPCI ने म्हटले होते की, यूपीआय पेमेंटवरील शुल्क दिवाळीनंतर लवकरच लागू केले जाईल. NPCI ने म्हटले होते, “सणासुदीचा काळ लक्षात घेता, काही विशिष्ट पर्सन-टू-मर्चंट P2M यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट MDR दिवाळीनंतर लवकरच लागू केला जाईल. याची तारीख स्वतंत्रपणे कळवली जाईल.”
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांकडून MDR आकारला जाणार नाही. बँकांनाही हे शुल्क व्यापाऱ्यांवर लादू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, व्यापाऱ्यांनी अशी चिंता व्यक्त केली आहे की, वाढीव खर्चाची भरपाई करण्यासाठी व्यापारी अप्रत्यक्षपणे किमती किंवा इतर वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करू शकतात.
डिजिटल पेमेंट प्रणाली चालवणे, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे यासाठी येणारा खर्च भरून काढण्यासाठी ही प्रणाली लागू केली जात आहे. सरकारच्या मते, UPI प्रणाली चालवण्यासाठी दरवर्षी अंदाजे ₹२०,००० कोटी खर्च येतो.
Ans: डिजिटल पेमेंट प्रणाली चालवणे, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे यासाठी येणारा खर्च भरून काढण्यासाठी ही प्रणाली लागू केली जात आहे. सरकारच्या मते, UPI प्रणाली चालवण्यासाठी दरवर्षी अंदाजे ₹२०,००० कोटी खर्च येतो.
Ans: नाही, सर्वसामान्य युजर्ससाठी UPI द्वारे होणाऱ्या नियमित व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आलेले नाही. सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या अशा बातम्या अफवा आहेत.
Ans: पीयर-टू-पीयर (P2P - व्यक्ती ते व्यक्ती) आणि पीयर-टू-मर्चंट (P2P - व्यक्ती ते व्यापारी) सामान्य व्यवहारांसाठी युजर्सना कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. मात्र, काही विशिष्ट व्यापारी (Merchant) व्यवहारांवर किंवा क्रेडिट कार्ड यूपीआय लिंकिंगवर एमडीआर (MDR) किंवा बँकेचे नियम लागू असू शकतात.