तरुणांसाठी खुशखबर! दोन वर्षात 3.5 कोटी नवीन नोकऱ्या, सरकारने सुरू केले PMVBRY पोर्टल, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
केंद्र सरकारने सोमवारी ‘प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना’ (PMVBRY) हे पोर्टल लाँच केले. या योजनेचा उद्देश ऑगस्ट २०२५ ते जुलै २०२७ या कालावधीत देशात ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी PMVBRY पोर्टलची ओळख करून देताना सांगितले की, सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या या केंद्रीय योजनेचा लाभ नियोक्ते आणि पहिल्यांदाच नोकरी शोधणारे दोघेही घेऊ शकतात.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ जुलै २०२५ रोजी या रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. यासाठी ९९,४४६ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत आणि १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत ३.५ कोटी रोजगार संधी निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
दिवाळीपूर्वी पंतप्रधान मोदींची भेट! छोट्या गाड्या आणि विमा प्रीमियमवरील GST होऊ शकतो कमी
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, नियोक्ते आणि पहिल्यांदाच कामावर येणारे कर्मचारी या पोर्टलवर नोंदणी करून किंवा ‘उमंग’ अॅपवर त्यांचा UAN प्रविष्ट करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ही योजना दोन भागात विभागली गेली आहे. त्याचा पहिला भाग अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आहे जे पहिल्यांदाच कामावर आहेत. यामध्ये, जास्तीत जास्त १५,००० रुपये मासिक पगार (मूलभूत + डीए) असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन हप्त्यांमध्ये सरासरी एका महिन्याच्या पगाराइतके प्रोत्साहन दिले जाईल.
त्याच वेळी, PMVBRY च्या दुसऱ्या भागात नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. नियोक्त्यांसाठी प्रोत्साहनाचे 3 स्लॅब आहेत. जर कर्मचाऱ्याचा पगार दरमहा 10,000 रुपये असेल तर नियोक्त्याला 1000 रुपये प्रोत्साहन मिळेल, तर 10,000 ते 20,000 रुपयांच्या पगारावर 2000 रुपये एकरकमी प्रोत्साहन मिळेल आणि 30,000 रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 3000 रुपये एकरकमी प्रोत्साहन मिळेल.
मनसुख मांडविया म्हणाले, “ही योजना देशात नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देईल आणि प्रोत्साहन देऊन नवीन कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देईल.” कामगार मंत्रालयाने एका नोटमध्ये म्हटले आहे की पहिल्या भागात, एकूण १ लाख रुपयांपर्यंत पगार मिळवणारे कर्मचारी पात्र असतील. त्याच वेळी, दुसरा भाग सर्व क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात अतिरिक्त रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देईल. दुसऱ्या भागात, नियोक्त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यावर (पहिल्यांदा आणि पुन्हा कामावर असलेल्या दोन्ही) ६ महिने सतत नोकरी टिकवून ठेवण्याच्या अटीवर २ वर्षांसाठी दरमहा ३००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन मिळेल.
उत्पादन क्षेत्राच्या बाबतीत, हा लाभ ४ वर्षांसाठी दिला जाईल. पात्र होण्यासाठी, नियोक्त्याला किमान दोन (५० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये) किंवा पाच (५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये) नवीन कर्मचारी भरती करावे लागतील आणि त्यांना किमान ६ महिने कामावर ठेवावे लागेल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९५२ च्या कक्षेतून वगळलेल्या आस्थापना देखील या योजनेचा भाग असतील. तथापि, यासाठी त्यांना उमंग अॅपद्वारे इलेक्ट्रॉनिक चलन आणि रिटर्न दाखल करावे लागतील आणि त्यांच्या सर्व विद्यमान आणि नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी UAN खाते उघडावे लागेल.
.png "Videos"){kind=small}
