फोटो सौजन्य - Social Media
भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ते कमी करण्यासाठी देशामध्ये अनेक योजना गेल्या काही वर्षांमध्ये राबवल्या गेल्या आहेत. देशात वाढत्या बेरोजगारीच्या दराला तडा देण्यासाठी अनेक उपक्रम केले जात आहेत, जेणेकरून देशामध्ये रोजगार निर्मितीला चालना मिळो. या उपक्रमाचा फायदा मोठ्या संख्येने घेतले जात आहे. तरी ग्रामीण भागातील अनेक क्षेत्रामध्ये या उपक्रमाविषयी जास्त माहिती नाही आहे. त्यामुळे या गोष्टींचा प्रसार होणे फार महत्वाचे आहे. शासनाचे उपक्रम गारमीन क्षेत्रामध्ये पोहचण्यासाठी प्रत्यत्न केले जात आहे. भारत सरकारची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी योजना महत्वाच्या योजनांपैकी एक आहे. ही योजना देशामध्ये बेरोजगारी कमी करण्याच्या उद्देशाने गेली अनेक वर्षे राबवली जात आहे. एकंदरीत, ही योजना मनरेगा या नावाने प्रसिद्ध आहे.
मनरेगा योजना सुरु करण्यामागचा मुख्य हेतू देशातील बेरोजगार तसेच वंचित वर्गांना रोजगाराची संधी निर्माण करून देणे आहे. ज्या लोकांना रोजगाराची अतिशय गरज आहे अशा लोकांसाठी या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार पुरवले जाते. तसेच त्यांना ‘Right तो Work’ हा अधिकार प्रदान केला जातो. देशातील प्रत्येक व्यक्तींना सक्षम बनवणे असे ध्येय ही योजना बाळगून आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, मनरेगा कार्डधारक नागरिकांना किमान १०० दिवसांसाठी रोजगार पुरवला जातो.
या कामामध्ये मजुरांना किमान ₹289 रुपये इतकी दिवसाची मजुरी मिळते. महतवाची गोष्ट अशी कि मनरेगा कार्ड मिळाल्यावर श्रमिकाला १५ दिवसांच्या आत काम मिळाले नाही तर बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. जर काम मिळाले परंतु कामाचे ठिकाण श्रमिकांच्या राहत्या घराच्या ठिकाणापासून ५ किमी अंतराच्या बाहेर आहे तर श्रमिकाला परिवहन खर्च पुरवले जाईल. श्रमिकांना त्यांचा दैनिक हफ्ता साप्ताहिक रूपात दिले जाईल.
अशा प्रकारे करता येईल मनरेगा कार्डसाठी अर्ज
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन स्वरूपात अर्ज करण्याची मुभा असल्याने नागरिक कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब करू शकतात. ऑफलाईन पद्धतीमध्ये इच्छुक नागरिकांना स्थानिक ग्रामपंचायतीमधून फॉर्म उपलब्ध होईल. त्याला योग्यरित्या भरून त्याला सबमिट करावे. आवश्यक त्या साल्या दस्तऐवजांची तपासणी केली जाईल. अर्ज स्वीकारल्यानंतर १५ दिवसांच्या आतमध्ये मनरेगा कार्ड जाहीर केले जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
