शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NITI Aayog Report: नीती आयोगाच्या नव्या अहवालाने देशातील उच्च शिक्षण आणि रोजगार बाजारपेठेतील मोठी दरी चव्हाट्यावर आणली आहे. अहवालानुसार, देशातील सर्व पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर १३ टक्के असून, महिला पदवीधरांमध्ये हा आकडा २०.४ टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीच्या (३.२%) तुलनेत खूप जास्त आहे.
देशातील ३.४ कोटी पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांपैकी २ कोटींहून अधिक विद्यार्थी बीए, बीएससी आणि बीकॉमसारख्या सामान्य पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत आहेत. या पदव्यांचा थेट नोकरीशी संबंध कमजोर असल्याने विद्यार्थ्यांना पदवी नंतरही अतिरिक्त कौशल्य मिळवण्याची गरज भासते. म्हणूनच पारंपरिक अभ्यासक्रम बदलून बी.ए. हॉस्पिटॅलिटी, बी.एससी. अप्लाइड टेक्नॉलॉजी आणि बी.कॉम. ॲनालिटिक्ससारखे रोजगारभिमुख विशेष कोर्सेस सुचवण्यात आले आहेत.
कौशल्य विकासाबाबत समाजात अजूनही व्यावसायिक शिक्षणाला ‘दुसऱ्या दर्जाचे’ मानण्याची नकारात्मक मानसिकता आहे. याशिवाय, ४३ टक्के तरुण आणि ४७ टक्के महिला योग्य माहितीच्या अभावामुळे कौशल्य विकासापासून वंचित राहतात. अहवालानुसार, कोणतीही कौशल्य तालीम न घेणाऱ्या सामान्य पदवीधारकाचे सुरुवातीचे सरासरी मासिक वेतन सुमारे २२ हजार रुपये असते, तर कौशल्य विकास करणाऱ्यांचे वेतन २९ हजार रुपये असते.
हा प्रारंभिक फरक १० वर्षांत ९.७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. महिलांसमोर सुरक्षितता आणि मार्गदर्शनाचा अभाव यांसारखी अतिरिक्त आव्हाने आहेत. तसेच, १५ ते २९ वयोगटातील ८.७ कोटी तरुण NEET (Not in Education, Employment or Training) श्रेणीत येतात.
Pune Metro Recruitment 2026: पुणे मेट्रोमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी ‘या’ रिक्त पदांसाठी आजच अर्ज करा
सध्याच्या शिक्षण व कौशल्य प्रणालीमध्ये व्यापक बदलांची गरज वर्तवण्यात आली आहे. केवळ प्रवेशावर भर न देता प्रत्यक्ष रोजगाराचे परिणाम तपासले जाणे आवश्यक आहे. पीएमकेव्हीवाय (PMKVY) आणि पीएम इंटर्नशिप योजनांची योग्य माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचायला हवी. ओडिसाच्या ‘वर्ल्ड स्किल सेंटर’च्या धर्तीवर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) द्वारे कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करणे आणि आयटीआय (ITI) संस्थांना स्थानिक गरजेनुसार आपले ट्रेड व अभ्यासक्रम बदलण्याचे प्रशासकीय स्वातंत्र्य देण्याची महत्त्वाची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे.
