Government Schools: नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, गेल्या १० वर्षांत देशभरात ९४ हजार सरकारी शाळा बंद झाल्या असून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशातही घट झाली आहे. जाणून घ्या यामागील कारणे.
NITI Aayog Report: नीती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील केवळ ८.२५ टक्के पदवीधर योग्य नोकरीत आहेत. उच्च शिक्षण, बेरोजगारी आणि कौशल्य विकासाबाबतच्या महत्त्वाच्या शिफारसी नेमक्या काय जाणून घ्या.
आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा या NITI AAYC मुख्य क्षेत्रांवर विशेष भर देणारा हा कार्यक्रम स्पर्धात्मक व सहकारात्मक संघराज्यावर आधारित…
Indian Economy Rank : भारतीय अर्थव्यवस्थेने टॅरिफ आणि युद्धजन्य परिस्थितीवर मात करुन बळकटी मिळवली आहे. नीती आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था जगामध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे.
नीति आयोगाच्या बैठकीवरुन जोरदार राजकारण रंगले आहे. यामध्ये ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना 5 मिनिटे फक्त बोलून दिले आणि माईक बंद केला असा आरोप करण्यात आला. यावर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी…
काँग्रेस पक्ष आणि इंडिया आघाडीचे अनेक पक्ष नीती आयोगास विरोध करत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारत आघाडीला विरोध करण्यासाठी, आज झालेल्या नीती आयोगाच्या…
नीति आयोगाची यावर्षीची बैठक सध्या सुरु आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील दुजाभावमुळे विरोधकांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे. तरीही ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थिती लावली होती. मात्र अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये त्या बाहेर पडल्या…
देशाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या दीर्घकालीन वापरासाठी तयार करण्यात आलेल्या 'नियोजन आयोगा'च्या जागी 1950 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर NITI आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 1…
उद्या अर्थात २७ जुलै रोजी सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रमुख्यांच्या उपस्थितीत नीती आयोगाची नवी दिल्ली येथे बैठक होणार आहे. मात्र, त्याआधीच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आक्रमक पवित्रा…
दिल्लीमध्ये येत्या शनिवारी नीति आयोगाची बैठक होणार आहे. यावर विरोधकांनी इंडिया आघाडीने बहिष्कार घातला आहे. मात्र यावरुन विरोधकांमध्ये मतभेद झाले असून ममता बॅनर्जी बैठकीला जाणार आहेत.
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत आज बैठक झाली. राज्य शासन यामध्ये…
NITI आयोगाने बहुआयामी गरीबी निर्देशांक 2023 चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. 13.5 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून मुक्त झाले आहेत. गरिबांच्या संख्येत सर्वाधिक घट उत्तर प्रदेशात झाली आहे.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग(DPIIT),वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकारच्या प्रोत्साहन विभागाद्वारे नीति योजना (SISFS) जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत,एआयसी-पिनॅकल उद्योजकता मंचला रुपये ४५ दशलक्ष अनुदान मिळणार आहे.
