शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांनी विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्यास सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. सर्व शाळांना शासनाच्या ११ जून २००४ च्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर आणि प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिला आहे.
शाळांकडून कोणत्याही विशिष्ट विक्रेत्याकडून गणवेश किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याचा दबाव पालक आणि विद्यार्थांनवर टाकता येणार नाही. तसेच या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश सर्व शाळा व्यवस्थापनांना देण्याचे सांगण्यात आले आहे. पालक किंवा विद्यार्थ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी तत्काळ शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंडळांची पुस्तके वापरावीत
राज्य मंडळ, सीबीएसई व आयसीएसई शाळांनी अनुक्रमे एनसीईआरटी किंवा एससीईआरटी (बालभारती) पाठ्यपुस्तके वापरावीत, तर इतर मंडळांच्या शाळांनी, संबंधित मंडळांनी मान्य केलेलीच पुस्तके वापरावीत. कोणत्याही शाळेला विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके घेण्यास विद्यार्थ्यांवर सक्ती करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात प्राध्यापक भरतीला हिरवा कंदील
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये दीर्घकाळापासून रिक्त असलेल्या प्राध्यापक पदांबाबत अखेर सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्य सरकारने ५,०१२ प्राध्यापक पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली असून, येत्या महिनाभरात या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये २० हजारांहून अधिक प्राध्यापक पदे सध्या रिक्त आहेत. कोरोनानंतर प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली होती. अनेक वर्षे नियमित भरती न झाल्याने महाविद्यालयांना कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या प्राध्यापकांच्या आधारे शिक्षण सुरू ठेवावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम अभ्यासक्रमांचे नियोजन, संशोधन उपक्रम आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला असल्याच्या तक्रारी शिक्षक संघटना आणि महाविद्यालय प्रशासनाकडून सातत्याने करण्यात येत होत्या. अखेर सरकारने या मागणीची दखल घेत ५,०१२ पदांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही संख्या एकूण रिक्त पदांच्या तुलनेत कमी असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
