देशातील पेपर लीक थांबवण्यासाठी, सात सदस्यीय समितीने केल्या ‘या’ महत्वाच्या शिफारशी

सात सदस्यीय समितीने पेपर लीक थांबवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये शक्य असेल तिथे ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा घेणे आणि हायब्रिड मॉडेल वापरणे समाविष्ट आहे.

इस्रोचे (भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था) माजी प्रमुख डॉ के राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समितीने पेपर लीक थांबवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये शक्य असेल तिथे ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा घेणे आणि हायब्रिड मॉडेल वापरणे समाविष्ट आहे.  या हायब्रिड परीक्षा मॉडेलमध्ये प्रश्नपत्रिका या डिजिटल  पद्धतीने पाठविल्या जातील मात्र त्या कागदी उत्तरपत्रिकेवर  कागदावर लिहिलेल्या असतील. आवश्यक असल्यास, वैद्यकीय इच्छूकांसाठी एक बहु-पर्यायी परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे. केंद्रीय विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा (CUET) अंतर्गत विषयांची निवड तर्कसंगत केली जाणार आहे. तसेच, या सात सदस्यीय समितीने हे बदल प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA) अधिक कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करण्याचाही सल्ला दिला आहे.

हे देखील वाचा-जर्मनीमध्ये भारतीयांसाठी स्पेशल व्हॅकन्सी; लोको पायलटच्या पदासाठी करता येईल अर्ज

डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल बळकट करण्यासाठी आणि त्यासंबंधी सुधारणा सुचवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि NTA (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) ची रचना आणि कार्यपद्धतींचा आढावा घेण्याचे कामही या समितीला  देण्यात आले होते. रिपोर्ट्नुसार, त्यांनी नुकताच यासंबंधी अहवाल शिक्षण मंत्रालयाला सादर केला आहे. नुकत्याच झालेल्या NEET  पेपर लीकनंतर सात सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. नीट पेपर लिकच्या मुद्द्यावरून देशव्यापी संताप होता. विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली होती. याप्रकरणी भारताचे शिक्षण मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, “NEET पेपर लीकचा परिणाम केवळ मर्यादित विद्यार्थ्यांवर झाला. फेरपरीक्षेची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली होती. झारखंडच्या हजारीबाग येथील परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिका बेकायदेशीररीत्या पोहोचल्यानंतर NEET-UG पेपर लीक झाल्याची माहिती आहे.

हे देखील वाचा- यंत्र लिमिटेडमध्ये भरतीला सुरुवात; २१ नोव्हेंबरपर्यंत करता येईल अर्ज

सात सदस्यीय समितीने आपल्या शिफारशी केवळ नीट (NEET) साठीच्या सुधारणांपुरत्या मर्यादित ठेवल्या नसून  त्यांनी केंद्राद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा या सुरक्षित करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय सुचवले आहेत. या पॅनेलने परीक्षा प्रशासनावर अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण असावे यासाठी आवाज उठवला आहे असे समजते.    परीक्षांचे आयोजन आउटसोर्स करण्याऐवजी  परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवणे समाविष्ट केले आहे. समितीच्या शिफारशीमध्ये एनटीएसाठी अधिक कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करणे देखील समाविष्ट आहे. एनटीएमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे. सात परीक्षा केंद्रांवर उशीर झाल्यामुळे NEET परीक्षेत १,५६३ उमेदवारांना ग्रेस गुण दिल्यानंतर एनटीए ( NTA)  ला टीकेचा सामना करावा लागला. यानंतरच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर सात सदस्यांच्या समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी केंद्र सरकारकडून लवकरात लवकर केली जाणार आहे.