शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
पाच लाखांची लाच घेताना उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अटक
Chhatrapati Sambhajinagar : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवासी उपजिल्हाधिकारी (आरडीसी) विनोद खिरोळकर यांना ५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहाथ अटक केली आहे. ही लाच अव्वल कारकून त्रिभुवन यांच्या माध्यमातून स्वीकारण्यात येत असताना ही कारवाई करण्यात आली.
तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी खिरोळकर यांनी एकूण ४१ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. त्यातील २३ लाख रुपये आधीच स्वीकारण्यात आले होते. उर्वरित १८ लाख रुपयांपैकी ५ लाख रुपये स्वीकारताना त्यांना पकडण्यात आले. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. लाचखोरीच्या या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हा दंडाधिकारी विनोद गोंडुराव खिरोळकर यांच्या निवासस्थानी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) झाडाझडती केली असता तब्बल ६७ लाख ४५ हजार ३०८ रुपये किमतीच्या मौल्यवान वस्तू आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.
झाडाझडतीत मिळालेल्या मालमत्तेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:
रोख रक्कम – ₹13,06,380
सोन्याचे दागिने – 589 ग्रॅम, अंदाजे किमत ₹50,99,583
चांदीचे दागिने – 3 किलो 553 ग्रॅम, अंदाजे किमत ₹3,39,345
एकूण मिळालेल्या रोख आणि मौल्यवान वस्तूंची एकत्रित किंमत ₹67,45,308 इतकी आहे.
या प्रकरणामुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांनी तपास अधिक गडद करण्याचे संकेत दिले आहेत.
दिलासा देणारे महसूल विभागाचे निर्णय, पण भ्रष्टाचाराला लगाम केव्हा?
एसीबीच्या (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) अलीकडील कारवाईमुळे महसूल व जिल्हा प्रशासनातील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. शासकीय फाईलवर ‘वजन’ दिल्याशिवाय सामान्य नागरिकांची कामे होत नाहीत, ही जुनी तक्रार आजही तशीच आहे. ही स्थिती बदलण्याची गरज असताना, काही अधिकारी मात्र भ्रष्ट मार्गांनी जनतेच्या सेवेला गालबोट लावत आहेत.
दुसरीकडे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे काही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच, मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे — भाऊबंदकीची वाटणी केवळ ₹५०० मध्ये करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी, शेतीच्या वाटणीसाठी शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरमधील एक टक्का रक्कम भरावी लागत होती. हा निर्णय बदलण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
तथापि, ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, ते थेट उपजिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत बोकाळलेला भ्रष्टाचार कधी थांबणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. सरकारी यंत्रणांच्या निर्णयांमुळे धोरणात्मक पातळीवर सुधारणा होत असली, तरी प्रशासनाच्या खालच्या स्तरावरील अडथळे आणि लाचखोरी ही सामान्य जनतेसाठी अजूनही मोठी अडचण ठरत आहे.
