बलात्कार, हत्या यांसारख्या गुन्हेगारांची आता खैर नाही; 1 जुलैपासून कडक शिक्षेची तरतूद

१ जुलैपासून देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. या नवीन कायद्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत. या नवीन कायद्यामुळे देशात बलात्कार, हत्या यांसारख्या गुन्हेगारांची आता खैर केली जाणार नाही.

१ जुलैपासून देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. हा नवा कायदा लागू झाल्यानंतर देशात आयपीसी (IPC) आणि सीपीआरपीसी (CPRPC) रद्द होणार आहे. याशिवाय आता कोणत्याही पोलिस ठाण्यात कोणत्याही गुन्ह्याची एफआयआर (FIR) दाखल करता येणार आहे. तसेच देशात भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू केले जातील. जसे की. भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA) 1 जुलैपासून लागू होणार आहेत.

हे तीन कायदे गेल्या वर्षी 2023 मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. जी आता देशात लागू होणार आहे. नवीन कायदा भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) 163 वर्षे जुन्या IPC ची जागा घेईल. याशिवाय दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या धोकादायक गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा अधिक कडक केली जाईल.

बदललेल्या सिस्टीमला योग्यरित्या ऑपरेट करण्यासाठी पोलिसांच्या क्राइम आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क्स आणि सिस्टम पोर्टलमध्ये नवीन विभाग जोडण्यात आले आहेत. चार दिवसांत अपग्रेड केल्यानंतर खून, बलात्कार, फसवणूक अशा गुन्ह्यांमध्ये 1 जुलै रोजी नवीन कलमांखाली गुन्हे दाखल केले जातील. आता गुन्हा घडल्यास कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवता येईल. मात्र, तीन दिवसांत पीडितेला संबंधित पोलिस ठाणे गाठून सही करावी लागणार आहे. एखादी घटना घडल्यावर पोलिसांना घटनास्थळी पोहोचून प्रत्येक कारवाईचे व्हिडीओग्राफ करावे लागेल.

बलात्कार आणि पॉक्सोसारख्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागणार आहे. आरोपपत्र ऑनलाइनही दाखल करता येईल. तीन वर्षांपेक्षा जास्त आणि सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या प्रकरणांमध्ये थेट अटक होणार नाही. त्याचा तपास १४ दिवसांत होईल. आरोपीला अटकेच्या वेळी त्याच्या ओळखीची माहिती देण्याचा अधिकार असेल. त्याच वेळी, लिंग आधारावर शुल्क आकारले जाणार नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे गुन्हे दहशतवादाचे गुन्हे म्हणून परिभाषित केले जातात. मॉब लिंचिंग प्रकरण दहशतवाद म्हणून गणले जाईल. या प्रकरणात दहशतवादाचा गुन्हा म्हणून शिक्षा होईल.

हे बदल १ जुलैपासून होणार आहेत

1. एफआयआर ते न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंतची सुनावणी पूर्णपणे ऑनलाइन असेल.
2. ऑनलाइन तक्रार दाखल केल्यापासून तीन दिवसांत FIR नोंदवावी लागेल, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल.
3. सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य केली जाईल.
4. लैंगिक छळाच्या बाबतीत, 7 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा लागेल.
5. न्यायालयात प्रथम सुनावणी होण्यापूर्वी 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करण्याची तरतूद
6. फौजदारी खटल्यांमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.
7. फरारी गुन्हेगारांवर 90 दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद

कोणत्या कायद्याच्या किती कलमांमध्ये बदल?

• BNSS मध्ये 533 प्रवाह असतील. CrPC च्या 160 कलमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. 9 नवीन विभाग जोडले गेले आहेत आणि 9 काढले गेले आहेत.
• BNS मध्ये 356 प्रवाह असतील. आयपीसीच्या 175 कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 8 नवीन विभाग जोडले आणि 22 काढले.
  भारतीय पुरावा विधेयकात 170 कलमे असतील. पुरावा कायद्यात 167 होते. 23 विभागांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.