आता अकाउंटमध्ये पैसे नसले तरीही दंड नाही लागणार; SBI सह 'या' 6 बँकांनी मिनिमम बॅलन्सची अट केली रद्द
नवी दिल्ली : आपल्यापैकी अनेकांचे सरकारी बँकेत खाते असेल. पण, हे खाते सोबत ठेवताना विविध बँकांनी मिनिमन बॅलन्स अर्थात किमान खाते शिल्लक निश्चित केली होती. मात्र, हे पैसे नसतील तर दंडही आकारला जायचा. त्यामुळे याचा नाहक फटका बँक खातेधारकांना व्हायचा. या सर्व बाबी लक्षात घेता आता भारतीय स्टेट बँकेसह इतर सरकारी बँकांनी मिनिमम बॅलन्सची अट रद्द केली आहे.
जर खातेदाराच्या खात्यात पैसे नसतील तर बँक सरासरी किमान शिल्लक शुल्क कापते. पण आता बचत खाते ग्राहकांना काळजी करण्याची गरज नाही. एसबीआयसह सहा प्रमुख बँकांनी अलीकडेच सरासरी मासिक शिल्लक रकमेवर आकारले जाणारे शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. आता तुमचे खाते रिकामे राहिले तरी बँकेकडून कोणतेही शुल्क कापले जाणार नाही. यामध्ये बँक ऑफ बडोदाने १ जुलै २०२५ पासून सर्व मानक बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता पूर्ण न केल्याबद्दलचे शुल्क रद्द केले आहे. असे जरी असले तरी प्रीमियम बचत खाते योजनांवरील हे शुल्क रद्द केलेले नाही.
इंडियन बँक या राष्ट्रीयीकृत बँकेने किमान शिल्लक शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ७ जुलै २०२५ पासून सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील सरासरी किमान शिल्लक शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. याशिवाय, कॅनरा बँकेने या वर्षी मे महिन्यात नियमित बचत खात्यांसह सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक शुल्क रद्द केले आहे. यामध्ये पगार आणि एनआरआय बचत खाती देखील समाविष्ट आहेत.
PNB नेही नियमांत केला बदल
पंजाब नॅशनल बँकेने सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील किमान सरासरी शिल्लक शुल्क रद्द करून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. 2020 पासून सरासरी किमान शिल्लक शुल्क आकारणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही आता ते बंद केले आहे. याचा अर्थ असा की आता बचत खात्यावर किमान शिल्लक अटी पूर्ण न झाल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
बँक ऑफ बडोदा
बँक ऑफ बडोदाने यापुढे किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. बँक ऑफ इंडियाच्या प्रेस रिलीजनुसार, बदलत्या बाजार परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि आर्थिक लवचिकता वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत, असे सांगितले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
