‘उत्पन्न नसलं तरी पत्नीला पोटगी देणं पतिसाठी बंधनकारक’ – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

पोटगी न देण्याबाबत पतीची याचिका फेटाळताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पती कमावत नसला तरी त्याला पत्नीला पोटगी द्यावीच लागेल.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. विभक्त झालेल्या पती-पत्नीच्या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला पत्नीला देखभाल भत्ता म्हणून दरमहा 2 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात पतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (Allahabad High Court) धाव घेतली, जिथे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. पतीला कोणतेही उत्पन्न मिळत नसले तरी 2 हजार रुपये देणे हे त्याचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

[read_also content=”प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खानने नोकराला केली मारहाण, व्हिडिओ व्हायरल होताच मागितली माफी! https://www.navarashtra.com/movies/famous-pakistani-singer-rahat-fateh-ali-khan-beaten-his-servant-apologized-as-soon-as-the-video-went-viral-nrps-502365.html”]

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे की, पतीला नोकरीतून कोणतेही उत्पन्न नसले तरी तो पत्नीची देखभाल करण्यास बांधील आहे. कारण एक अकुशल कामगार म्हणूनही तो दररोज सुमारे ₹ 300-400 कमवू शकतो. उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पतीची याचिका फेटाळून लावली. पतीला त्याच्या विभक्त पत्नीला मासिक 2,000 रुपये पोटगी देण्यापासून सूट हवी होती, ज्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला होता.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांनी 2015 मध्ये लग्न केले होते. त्यानंतर पत्नीने हुंड्याच्या मागणीसाठी पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आणि 2016 मध्ये तिच्या आईवडिलांसोबत राहण्यासाठी पतीचे घर सोडले. पतीने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की मुख्य न्यायाधीश आपली पत्नी पदवीधर आहे आणि ती शिकवण्यापासून दरमहा ₹ 10,000 कमवत आहे. हे विचारात घेण्यात अयशस्वी ठरले. पतीनेही तो गंभीर आजारी असून त्याच्यावर उपचार सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच तो मजूर म्हणून काम करतो आणि भाड्याच्या खोलीत राहतो, असा युक्तिवाद केला. यातून तो आई-वडील आणि बहिणींची काळजी घेतो. मात्र, त्याची पती पत्नीला दरमहा 10,000 रुपये कमवते हे दर्शवनारे कोणतेही कागदपत्र सादर करू शकला नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली.