हिंदू विवाहासाठी कन्यादान विधी कायद्याने आवश्यक नाही, अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण!

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, हिंदू विवाहासाठी कन्यादान विधी कायद्याने आवश्यक नाही. साक्षीदारांना परत बोलावण्याचा कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या टिप्पणीने याचिका फेटाळली.

हिंदू विवाह सोहळ्यात अनेक विधी असतात. त्यापैकी एक महत्त्वपुर्ण विधी म्हणजे कन्यादान. या विधीसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून एक महत्त्वाची टिप्पणी समोर आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court on Kanyadaan) एका निकाला दरम्यान म्हटले की, हिंदू विवाह कायद्यानुसार, हिंदू विवाह सोहळ्यासाठी कन्यादान विधी आवश्यक नाही. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हिंदू विवाहाचा अत्यावश्यक सोहळा म्हणून केवळ सप्तपदी केली जाते. साक्षीदारांना परत बोलावण्याचा कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या टिप्पणीसह, न्यायालयाने फौजदारी खटल्यातील साक्षीदारांना पुन्हा बोलावण्याची पुनरावृत्ती याचिका फेटाळली.

[read_also content=”तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर! Alexa च्या मदतीने 15 वर्षांच्या मुलीनं चिमुकलीला माकडांपासून वाचवलं https://www.navarashtra.com/india/a-girl-saved-child-life-with-the-help-of-alexa-when-monkey-attacked-nrps-521347.html”]

नेमका प्रकार काय

आशुतोष यादव नावाच्या व्यक्तीने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत लखनौच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.  फिर्यादीने दाखल केलेल्या विवाह प्रमाणपत्रात हिंदू रीतिरिवाजानुसार विवाह सोहळा पार पडला होता, त्यानुसार कन्यादान हा अत्यावश्यक विधी आहे, असा उल्लेख ट्रायल कोर्टाने पुनरीक्षणकर्त्याचा दावा नोंदवला.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असे सादर केले की दोन साक्षीदारांनी मुख्य परीक्षा आणि उलटतपासणीमध्ये दिलेल्या विधानांमध्ये काही विरोधाभास आहेत, जे केवळ पुनर्तपासणीद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकतात. तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की, साक्षीदारांच्या जबाबातील विसंगती सीआरपीसीच्या कलम 311 अंतर्गत साक्षीदारांना परत बोलावण्याचे कोणतेही कारण नाही.

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, खटल्याच्या आदेशात, ट्रायल कोर्टाने पुनरीक्षणकर्त्याचा युक्तिवाद नोंदवला होता की फिर्यादीने दाखल केलेल्या विवाह प्रमाणपत्रात हिंदू रीतिरिवाजानुसार विवाह सोहळा झाल्याचा उल्लेख आहे. तथापि, “कन्यादान” सोहळ्याची वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक होते आणि म्हणून पुन्हा तपासणी करणे आवश्यक होते.

उच्च न्यायालयाचं काय म्हणणं

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सीआरपीसीचे कलम 311 न्यायालयाला कोणत्याही साक्षीदारास समन्स बजावण्याचा अधिकार देते जर ते खटल्याच्या न्याय्य निर्णयासाठी आवश्यक असेल. मात्र सध्याच्या प्रकरणात, असे दिसून आले की केवळ “कन्यादान” सोहळा पार पडला की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी साक्षीदारांची तपासणी केली जात आहे. पण “कन्यादान समारंभ पार पडला की नाही, हे खटल्याच्या न्याय्य निर्णयासाठी आवश्यक नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे कलम ३११ सीआरपीसी अंतर्गत साक्षीदाराला बोलावले जाऊ शकत नाही. ही वस्तुस्थिती सिद्ध केल्याबद्दल,” न्यायालयाने म्हटले. असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने फौजदारी पुनर्विचार याचिका फेटाळली.