Gyanvapi Case ASI Survey: वाराणसी कोर्टाने ज्ञानवापी सर्वेक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने एएसआयच्या सर्वेक्षणास मान्यता दिली आहे, वादग्रस्त भाग वगळता संपूर्ण कॅम्पसच्या एएसआय सर्वेक्षणास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात हिंदू बाजूचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, न्यायालयाने एएसआयला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, माझा अर्ज स्वीकारण्यात आला असून न्यायालयाने वजू टाकी वगळून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे एएसआय सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. ASI या पाहणीचा अहवाल 4 ऑगस्ट रोजी जिल्हा न्यायाधीशांना देणार आहे.
सर्वेक्षणाचा अर्थ काय?
ज्ञानवापी मशीद संकुलात सापडलेल्या कथित शिवलिंगाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि कार्बन डेटिंगला परवानगी देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाबाबत एकीकडे ते शिवलिंग असल्याचे सांगतात तर दुसरी बाजू ते कारंजे असल्याचे सांगतात. आता या संकुलाच्या सर्वेक्षणातून ही मशीद किती जुनी आहे आणि हिंदू पक्षाने केलेल्या दाव्यात किती तथ्य आहे हे स्पष्ट होईल.
यापूर्वी न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांनी ६-७ मे रोजी ज्ञानवापी परिसराचे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, परिसराच्या भिंतींवर देवी-देवतांच्या कलाकृती, कमळाच्या काही कलाकृती आणि शेषनाग सदृश आकार आढळून आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या अहवालात तळघराबाबत काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही.
विवाद काय आहे
ज्ञानवापी वादाच्या संदर्भात, हिंदू पक्षाचा दावा आहे की त्याच्या खाली आदि विश्वेश्वराचे 100 फूट उंच ज्योतिर्लिंग आहे आणि भगवान विश्वेश्वराच्या नियमित पूजेची व्यवस्था करावी. ज्ञानवापी मशीद संकुलाचा सध्या सुरू असलेला वाद म्हणजे संपूर्ण ज्ञानवापी संकुल हिंदूंच्या ताब्यात देण्यात यावे आणि मुस्लिमांचा ज्ञानवापीमध्ये प्रवेश बंद करण्यात यावा, अशी मागणी हिंदू बाजूने केली होती. यासोबतच मशिदीचा घुमट पाडण्याचे आदेश द्यावेत, असे हिंदू पक्षाचे म्हणणे आहे.
अलीकडे किती काळ कायदेशीर लढाई सुरू आहे?
ज्ञानवापी मशिदीबाबत पहिला खटला वाराणसीच्या कोर्टात १९९१ मध्ये दाखल करण्यात आला होता. तथापि, 18 ऑगस्ट 2021 रोजी 5 महिलांनी शृंगार गौरी मंदिरात दररोज पूजा आणि दर्शनाची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा त्याचा वाद वाढला. राखी सिंग, मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू आणि लक्ष्मी देवी या पाच हिंदू महिलांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये वाराणसी येथील दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयात शृंगार गौरी-ज्ञानवापी खटला दाखल केला. यावेळी त्यांनी ज्ञानवापी मशीद आवारातील माँ शृंगार गौरी स्थळ येथे दैनंदिन पूजेचा अधिकार देण्याची मागणी केली. स्वातंत्र्यापूर्वीही या प्रकरणावरून अनेक वाद झाले आणि 1809 मध्ये या वादावरून जातीय दंगल उसळली.
.png "Videos"){kind=small}
