Big News: Central Government Releases CAA Act Notification, From When Will The Act Come Into Force?
Citizenship Amendment Act Notification : केंद्र सरकारकडून CAA कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (सीएए) बरीच चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. या दरम्यान केंद्रीय गृह मंत्रालय आज सीएए बद्दलचे नोटीफिकेशन जारी करण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्याचे नियम जाहीर केले जातील.
सीएएचे नियम लागू करण्यासाठी अंतिम प्रक्रिया
लोकसभा निवडणुकीआधी (Lok Sabha Elections 2024) देशात सीएए कायदा (CAA Law) लागू करणार असल्याचे शाह म्हणाले होते. त्यानंतर आता गृहमंत्रालय अॅक्शन मोडवर आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीएएचे नियम लागू करण्यासाठी अंतिम प्रक्रिया सुरू आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासाठी या कायद्याचे नियम बनवण्यासाठी एक समिती बनवली होती. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 11 डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेत पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर एका दिवसात राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी २५ मार्च १९७१ च्या डेडलाईनचा संदर्भ
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा-२०१९ (सीएए) वरून गेल्या अनेक दिवसांपासून राजकारण तापले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेरा यांनी नुकतेच म्हटले होते की, लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस सत्तेत आल्यास सीएए रद्द केले जाईल. त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, आसाममध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांच्या कायदेशीर पद्धतीने राज्यात वास्तव्याची शेवटची तारीख १९७१ आहे. मात्र, सीएए ती रद्द करेल कारण त्यामध्ये शेवटची तारीख २०१४ असेल. आसाम करारानुसार बांगलादेशातून आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी २५ मार्च १९७१ च्या डेडलाईनचा संदर्भ देत ते बोलत होते.
दरम्यान सीएए अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून ३१ डिसेंबर २०१४ किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या सदस्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही तर त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत सीएए मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर देशातील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. गृह मंत्रालय संसदीय समितीकडे नियम तयार करण्यासाठी नियमित अंतराने मुदतवाढ देण्याची मागणी करत आहे. यादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्याचे नियम जाहीर केले जातील.
.png "Videos"){kind=small}
