Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची निर्णय घेतला आहे. भारतीय कायद्यानुसार यापुढे क्रिप्टोकरन्सी ही मालमत्ता मानली जाईल. असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. कायदेशीर चलन नसली तरी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मालमत्तेचे सर्व गुण आहेत, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती वेंकटेश यांनी दिलेल्या ५४ पानी निर्णयात न्यायालयाने अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांचा उल्लेख करत या निष्कर्षाला पुष्टी दिली.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश म्हणाले, “क्रिप्टोकरन्सी ही भौतिक मालमत्ता किंवा चलन नाही, तर ती एक अशी मालमत्ता आहे जी एखाद्या व्यक्तीकडे ठेवता येते किंवा ट्रस्टमध्ये ठेवता येते.” वझीरएक्स प्लॅटफॉर्मवर सायबर हल्ल्यानंतर गुंतवणूकदाराच्या एक्सआरपी होल्डिंग्ज गोठवल्यानंतर दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला.
जानेवारी २०२४ मध्ये वझीरएक्स प्लॅटफॉर्मवर १.९८ लाख रुपये गुंतवून ३,५३२.३० एक्सआरपी नाणी खरेदी करणाऱ्या एका गुंतवणूकदाराला सायबर हल्ल्यानंतर मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या हॅकिंग प्रकरणात वझीरएक्सवर इथेरियम आणि ईआरसी-२० टोकन चोरीला गेल्याचे समोर आले. कंपनीने या घटनेत अंदाजे २३० दशलक्ष डॉलर्स इतके नुकसान झाल्याची नोंद केली होती.
या प्रकरणानंतर प्लॅटफॉर्मवरील सर्व युजर्सची खाती तात्पुरती गोठवण्यात आली, ज्यामुळे संबंधित गुंतवणूकदाराला स्वतःची एक्सआरपी नाणी हस्तांतरित किंवा विक्री करता आली नाही.
गुंतवणूकदाराने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की त्याची एक्सआरपी नाणी चोरीला गेलेल्या टोकनपेक्षा वेगळी आहेत. तसेच, वझीरएक्स ही कंपनी वापरकर्त्यांची संपत्ती “ट्रस्ट कस्टोडियन” म्हणून सांभाळते, त्यामुळे कंपनीला गुंतवणूकदाराच्या नाण्यांचे पुनर्वितरण किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात वापर करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वझीरएक्सच्या मालकीबाबत सुरु असलेल्या वादावर आता नवा खुलासा झाला आहे. प्लॅटफॉर्मचे भारतीय ऑपरेटर झनमाई लॅब्स यांनी स्पष्ट केले आहे की वझीरएक्सची खरी मालकी सिंगापूरस्थित झेट्टाई प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे आहे. झेट्टाईने सायबर हल्ल्यानंतर पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू केली असून, सिंगापूर उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या योजनेनुसार सर्व वापरकर्त्यांना तोटा प्रमाणानुसार वाटून घ्यावा लागेल, असे कंपनीने सांगितले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात भारतीय गुंतवणूकदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने आपले अधिकार क्षेत्र लागू असल्याचे मान्य केले. न्यायालयाने निरीक्षण केले की संबंधित व्यवहार भारतातूनच झाला असल्याने, या प्रकरणावर भारतातील न्यायालयालाच अधिकार आहे. न्यायमूर्ती वेंकटेश यांनी आपल्या ५४ पानी निकालात क्रिप्टोकरन्सीला मालमत्ता म्हणून का गणले जाऊ शकते, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. या निर्णयामुळे भारतातील क्रिप्टो व्यवहारांच्या कायदेशीर दर्जावर नवे प्रश्न आणि शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.
‘मला सलमानबरोबर सिनेमा करायचाच नाही’; बॉलीवूडच्या दबंगबद्दल असं का म्हणाले महेश मांजरेकर ?
ब्लॉकचेनवरील डिजिटल टोकन हे ओळखण्यायोग्य, हस्तांतरणीय आणि खाजगी कीद्वारे नियंत्रित करण्यायोग्य असतात — जे सर्व मालमत्तेची मूलभूत गुणवैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे, अशी टोकन्स मालमत्तेच्या व्याख्येत मोडतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या संदर्भात न्यायालयाने भारतीय खटले ‘अहमद जी.एच. आरिफ विरुद्ध सीडब्ल्यूटी’ आणि ‘जिलुभाई नानाभाई खाचर विरुद्ध गुजरात राज्य’ यांचा दाखला दिला, ज्यात मालमत्तेची व्याख्या “प्रत्येक मौल्यवान हक्क किंवा हित” म्हणून करण्यात आली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांपैकी ‘रुस्को विरुद्ध क्रिप्टोपिया’ आणि ‘ए.ए. विरुद्ध व्यक्ती अज्ञात’ या खटल्यांचा उल्लेख करून क्रिप्टोला मालमत्ता मानण्याच्या भूमिकेचा संदर्भ दिला.
वझीरएक्सवरील सायबरहल्ल्यात फक्त इथेरियम आणि ईआरसी-२० टोकन चोरीला गेले, तर संबंधित गुंतवणूकदाराची ३,५३२.३० एक्सआरपी नाणी पूर्णपणे सुरक्षित आणि वेगळी आहेत. त्यामुळे कंपनीचा या नाण्यांवरील पुनर्वितरणाचा दावा चुकीचा असल्याचे नमूद करण्यात आले. याशिवाय, सिंगापूरमधील पुनर्रचना योजनेअंतर्गत अर्जदाराच्या मालमत्तेचे मूल्य घटल्यास, त्यांना “असुरक्षित पक्ष” म्हणून संरक्षण मिळाले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
