अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ही संख्या अंदाजे १९७.५ दशलक्ष झाली, म्हणजेच एकूण १७ दशलक्ष मतदारांची घट झाली. गुजरातमध्ये सर्वाधिक नावे वगळण्यात आली. यादीतून एकूण ६८ लाख १२ हजार मतदार वगळण्यात आले, ज्यामुळे एकूण मतदार संख्या अंदाजे ५०.८ दशलक्ष वरून ४४ दशलक्ष झाली, जी अंदाजे १३.४०% कमी झाली. त्यानंतर मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो, जिथे अंदाजे ३.४२५ दशलक्ष नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे मतदारांची संख्या ५७.४ दशलक्ष वरून ५३.९ दशलक्ष झाली. राजस्थानमध्ये ३.१ दशलक्ष मतदार वगळण्यात आले, तर छत्तीसगडमध्ये २.५ दशलक्ष मतदार वगळण्यात आले. इतर राज्यांमध्येही लक्षणीय घट राजस्थानमध्ये ३.१३६ दशलक्ष मतदारांची नावे वगळण्यात आली.
निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदार यादीतून वगळण्याची मुख्य कारणे म्हणजे मृत्यू, कायमचे स्थलांतर अनेक नोंदणी किंवा इतर पात्रता समस्या. आयोगाने सांगितले की मतदार यादी अद्ययावत करणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि पात्र नागरिक अजूनही जोडणी, वगळणे किंवा दुरुस्त्यांसाठी अर्ज करू शकतात.
देशाच्या अनेक भागात निवडणूक आयोगाची (Election Commission of India) विशेष पुनरावृत्ती मोहीम सुरू आहे. बिहारमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर सध्या १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यामध्ये अंदाजे ६०० दशलक्ष मतदार सहभागी होतील. पुढील टप्यात १७ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमधील अंदाजे ४०० दशलक्ष मतदार सहभागी होतील.
Climate Forecast 2026: आता १० वर्षांच्या हवामानाचा अंदाज वर्तवणे शक्य; मान्सून संशोधनात मोठे यश
आयोगाने सांगितले की, ‘पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूसाठी डेटा या महिन्याच्या अखेरीस जारी केला जाईल, देशभरातील १२ राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या या मोहिमेचा पुढील टप्पा एप्रिलमध्ये सुरू होईल, ज्यामध्ये देशभरातील मतदार यादीची पडताळणी सुरू राहील. या मोहिमेदरम्यान वेळापत्रकात अनेक बदल करण्यात आले. बिहारप्रमाणेच, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मतदार वादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत देवण्यासाठी ही मोहीम राबविली जात असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. आसाममध्ये, एसआयआरऐवजी विशेष पुनरावृत्ती प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली, जी १० फेब्रुवारी रोजी पूर्ण झाली.
.png "Videos"){kind=small}
