सिंधु कराराचा वाद टोकाला! पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून जागतिक बँकेकडून लवाद न्यायालयाची स्थापना, भारताचा विरोध

सिंधू जल कराराच्या संदर्भात पाकिस्तानच्या विनंतीवरून जागतिक बँकेने लवाद न्यायालय नियुक्त केले आहे. यावर भारताने जागतिक बँक हे करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. जागतिक बँक भारतासाठी कराराचा अर्थ लावू शकत नाही.

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा (Kishanganga) आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवरून (Ratale Hydroelectric Project) भारत आणि पाकिस्तानमधील मतभेद दूर करण्यासाठी जागतिक बँकेने (World Bank) घेतलेल्या निर्णयावर भारताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जागतिक बँकेने दोन वेगळ्या प्रक्रियेअंतर्गत लवाद न्यायालय आणि तटस्थ तज्ञ नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर भारताने जागतिक बँक हे करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात भारताने सिंधू जल कराराबाबत पाकिस्तानला नोटीस बजावली होती. त्यात भारताने वाद हाताळण्यात इस्लामाबादचा आडमुठेपणा लक्षात घेऊन सिंधू जल कराराचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्याची मागणी केली. तर,  भारताच्या किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांबाबत पाकिस्तानने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

[read_also content=”चीन करतोय अमेरिकेची हेरगिरी! अमेरिकेत आकाशात दिसला बसच्या आकाराचा फुगा, देशात हायअलर्ट https://www.navarashtra.com/world/chinese-spy-balloon-found-in-america-nrps-366887.html”]

परराष्ट्र मंत्रालयाच काय म्हणणं

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी  सांगितले की, “मला वाटत नाही की जागतिक बँक आमच्यासाठी कराराचा अर्थ लावण्याच्या स्थितीत आहेत.” किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवर भारत आणि पाकिस्तानमधील मतभेद दूर करण्यासाठी जागतिक बँकेने तटस्थ तज्ञ आणि लवादाच्या न्यायालयाचे अध्यक्ष नियुक्त करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवून भारत या करारात सुधारणा करेल असे सांगितले होते.

भारताने पाकिस्तानला पाठवली नोटीस 

जागतिक बँकेने लवादाच्या न्यायालयाची स्थापना केल्यामुळे भारत नाराजी व्यक्त केली आहे. अरिंदम बागची म्हणाले की, भारताच्या सिंधू जल आयुक्तांनी 25 जानेवारी रोजी पाकिस्तानला या करारातील दुरुस्तीबाबत नोटीस बजावली आहे. पाकिस्तानने कराराचे उल्लंघन करणे थांबवावे, हा त्याचा उद्देश होता. भारताने त्यांना चर्चेची संधी दिली होती. भारताने पाकिस्तानला ९० दिवसांच्या आत कराराच्या कलम १२(III) अंतर्गत वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यासाठी योग्य तारीख सूचित करण्याचे आवाहन केले होते. बागची म्हणाले, “पाकिस्तानकडून आतापर्यंत काय प्रतिसाद आला आहे हे मला माहीत नाही. जागतिक बँकेकडून या मुद्द्यावर कोणती प्रतिक्रिया किंवा टिप्पणी आली आहे, याची मला कल्पनाही नाही. ते (जागतिक बँक) याचा अर्थ लावतील असे मला वाटत नाही. आमच्यासाठी करार.” हा आमच्या दोन देशांमधील करार आहे आणि आमच्या कराराचे मूल्यांकन असे आहे की ते श्रेणीबद्ध दृष्टिकोन प्रदान करते.”

प्रकरण नेमकं काय? 

भारतातून पाकिस्तानात जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी वाटप करण्यासाठी 1960 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये करार झाला होता. त्याला सिंधू जल करार असे नाव देण्यात आले. जागतिक बँक या करारावर स्वाक्षरी करणारी आहे. करारानुसार सतलज, बियास आणि रावी नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले आहे. या तिन्ही नद्यांचे पाणी भारत आपल्या गरजेनुसार वापरू शकतो. त्याचबरोबर सिंधू, झेलम आणि चिनाब नदीचे पाणी पाकिस्तानच्या भागात आहे. भारत त्यांचे पाणी शेती आणि घरगुती कामासाठी वापरू शकतो. यासोबतच भारत या नद्यांवर काही मापदंडांमध्ये जलविद्युत प्रकल्प उभारू शकतो. या तरतुदीअंतर्गत भारताने किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवर काम केले आहे. त्यात पाकिस्तानकडून अडथळे आणले जात आहेत. पाकिस्तानच्या विनंतीवरून, जागतिक बँकेने दोन्ही प्रकल्पांसाठी तज्ञ न्यायालय आणि लवादाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हे भारताला मान्य नाही.