सरकारी योजनांद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा आणि भत्ते दिले जातात. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी काही नियमही सरकारने ठरवले आहेत. या नियमांचे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पालन करणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आदेशांद्वारे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, पगार आणि इतर अनेक सवलती दिल्या जातात. त्यातच आता कर्मचाऱ्यांच्या सुट्यांबाबत अनेक प्रश्नांवर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचारी सलग किती दिवस रजा घेऊ शकतो आणि त्यानंतर सेवेवक काय परिणाम होईल हे पाहा…
यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा शासकीय सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यासही त्यांच्या कुटुंबांना वेगवेगळे लाभ शासनाच्या माध्यमातून दिले जातात. त्यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने काही नियम देखील लावून दिले आहेत. यामध्येच सेवा समाप्तीचा नियम देखील महत्त्वाचा आहे. जर एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याने भारतीय नागरी सेवा नियम 1972 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कालावधीपर्यंत सलग रजा घेतली तर अशा कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्ती म्हणजेच कार्यमुक्त केले जाईल. तसेच या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सरकारी सेवेत घेता येणार नाही.
या परिस्थितीत भारतीय नागरी सेवा नियम 1972 मध्ये नमूद केलेल्या रजेची संख्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे की नाही याबद्दल जाणून घ्या. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी भारतीय नागरी सेवा नियम 1972 पारित करण्यात आले आहेत. या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांबाबत कायद्यात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. सेवा समाप्तीचीही तरतूद आहे.
या सेवा समाप्तीच्या नियमांनुसार एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याने सलग पाच वर्षे रजा घेतल्यास अशा सरकारी कर्मचाऱ्याला नोकरीतून मुक्त केले जाते किंवा त्याची सेवा समाप्त केली जाते. अशा कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत किंवा पदावर सामावून घेतले जात नाही. म्हणजेच नियमानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सलग पाच वर्षे रजा मिळत नाही.
यामध्ये केवळ परराष्ट्र सेवेचा अपवाद करण्यात आला आहे. फक्त इतर कर्मचाऱ्यांसाठी सलग पाच वर्षे रजा स्वीकारली जात नाही. मात्र इतर कर्मचाऱ्यांना सलग पाच वर्षाची रजा मंजूर होत नाही. तरीही जर एखादा कर्मचारी सलग पाच वर्ष सुट्टीवर असेल तर त्याला आपोआप कार्यमुक्त या नियमाच्या माध्यमातून केल जात.
.png "Videos"){kind=small}
