नवी दिल्ली: देशभरात महिलासंबंधी अत्याचार आणि गुन्हेगारीच्या प्रकरणांनी कळस गाठला आहे. दररोज अंगावर शहारे आणणारे प्रकार उघडकीस येत असतानाच काल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात धक्कादायक विधान केले होते. अल्पवयीन मुलीचे स्तन धरणे, तिच्या पायजम्याची गाठ तोडणे आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाणार नाही’. असा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल देताना केला होता. इतकेच नव्हे तर, या प्रकरणातील तीन आरोपीना उच्च न्यायालयाने दिलासाही दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निकालावर ज्येष्ठ वकील आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल निषेध करत ताशेरे ओढले आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्ट शेअर करत या निर्णयाचा निषेध केला आहे. “देवा, अशा न्यायाधीशांना बेंचवर ठेवून या देशाचे रक्षण करो!” चुका करणाऱ्या न्यायाधीशांशी व्यवहार करताना सर्वोच्च न्यायालय खूप सौम्य राहिले आहे. न्यायाधीशांनी, विशेषतः उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अशा टिप्पण्या करणे टाळले पाहिजे. यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल आणि लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल.
Nagpur Violence: ‘दंगलखोरांकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती
कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘मला वाटते की अशा वादग्रस्त टिप्पण्या करणे अयोग्य आहे. कारण सध्याच्या काळात न्यायाधीशांच्या वक्तव्यांमधून समाजाला एक संदेश जात असतो. जर न्यायाधीशांनी, विशेषतः उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अशा प्रकारच्या टिप्पण्या केल्या तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल आणि लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल.
कायदेतज्ज्ञांनी न्यायाधीशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो, असंही कायदेतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनीही प्रतिक्रीया दिली आहे. “सध्याच्या काळात, विशेषतः सतीश विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य यासारख्या प्रकरणांनंतर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याला कमी लेखले आहे, न्यायाची थट्टा आहे.’असं पिंकी आनंद यांनी म्हटलं आहे.
Devendra Fadnavis Press: दंगलीनंतर पंतप्रधान मोदी नागपूरला येणार का? CM फडणवीस म्हणाले
तसेच “मुलीचे गुप्तांग पकडून नेणे, तिच्या पायजम्याची दोरी तोडणे, तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे आणि इतर कोणी हस्तक्षेप केल्यानंतर तिथून पळून जाणे, ही तथ्ये पाहता, हे प्रकरण बलात्काराचा प्रयत्न या श्रेणीत येते. यात ११ वर्षांच्या मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करण्याच्या उद्देशानेच हे कृत्य करण्यात आले होते. असंही पिंकी आनंद यांनी म्हटले आहे.
यासोबतच, ‘आता पुन्हा जागे होण्याची वेळ आली आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि महिला आणि मुलांविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्यांना सोडता येणार नाही आणि हा निर्णय स्पष्टपणे चुकीचा आहे. यात वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की असा निर्णय योग्यरित्या रद्द केला जाईल आणि मुलीला न्याय मिळेल.’ असंही पिंकी आनंद यांनी म्हटलं आहे.