नवी दिल्ली: तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणाऱ्या कायद्याला दिलेल्या आव्हानाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे माहिती मागवली आहे. 2019 मध्ये लागू झालेल्या ‘मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) अधिनियम’ अंतर्गत किती एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि किती चार्जशीट दाखल झाल्या, याचा तपशील सादर करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 मार्च रोजी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आधीच एकत्रित तिहेरी तलाक अमान्य ठरवला आहे, त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात शिक्षेचा कायदा करण्याची गरज नव्हती, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे. तिहेरी तलाकसाठी तीन वर्षांची शिक्षा फार कठोर असून, पतीला तुरुंगात टाकल्याने पत्नीला कोणतीही मदत मिळणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
मोठी बातमी ! स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला धक्का; ‘या’ नेत्याचा शिवसेनेत प्रवेश
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना तिहेरी तलाकसंबंधी कायद्याचे समर्थन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, महिलांच्या संरक्षणासाठी अन्य कायद्यांमध्ये देखील कठोर शिक्षा आहेत. तसेच, एखादी गोष्ट गुन्हा ठरवायची की नाही, हा संपूर्णतः विधिमंडळाच्या अधिकारातला निर्णय आहे, असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाने सरकारला विचारले की, जर तिहेरी तलाकला कायदेशीर मान्यता नाही आणि त्याने पती-पत्नीच्या नात्यात कोणताही बदल होत नसेल, तर केवळ ‘तलाक’ शब्द उच्चारल्यावर शिक्षा का दिली जाते? न्यायालयाने संपूर्ण देशातील तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या एफआयआरची यादी मागितली आहे.
सोन्या-चांदीने बनलेला तो किल्ला जिथे आजही दडलेला आहे गडगंज खजिना
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, फक्त मुस्लिम समाजासाठी हा कायदा लागू केला गेला आहे, अन्य कोणत्याही समुदायात पत्नीला सोडल्याबद्दल गुन्हा ठरत नाही. सीनियर वकील एम.आर. शमशाद यांनीही याच मुद्द्यावर भर दिला आणि सांगितले की, घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्याअंतर्गत अशा घटनांचा विचार करता येऊ शकतो, स्वतंत्र कायद्याची गरज नव्हती.
न्यायालयाने यावर विचारणा केली की, जर तिहेरी तलाक यापूर्वीच अमान्य ठरवण्यात आला असेल, तर त्याला गुन्हा ठरवण्याची गरज का भासली? यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी प्रत्युत्तर दिले की, इतर कोणत्याही समुदायात अशा प्रकारची प्रथा अस्तित्वात नाही, त्यामुळे हा कायदा आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून याबाबत संपूर्ण आकडेवारी मागवली असून, 26 मार्च रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
रशिया आणि भारताची जवळीक वाढली; पुतिन यांच्या ‘या’ खास भेटीने डोनाल्ड ट्रम्प चिंतेत?
तिहेरी तलाक कायदा म्हणजे काय?
मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) अधिनियम, 2019, ज्याला तिहेरी तलाक कायदा म्हणून ओळखले जाते, हा कायदा मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि एकाच वेळी तीन वेळा ‘तलाक’ उच्चारून घटस्फोट देण्याची प्रथा बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
काही मुस्लिम पुरुष फक्त “तलाक-तलाक-तलाक” असा तोंडी उच्चार करून त्यांच्या पत्नीला घटस्फोट देत होते. यामुळे मुस्लिम महिलांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळत नव्हते, आणि त्यांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत होती.2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकला असंविधानिक ठरवले, आणि 2019 मध्ये केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला.
.png "Videos"){kind=small}
