नागालँडमध्ये निरपराधांना गोळ्य़ा घातल्या गेल्या तसे इतर प्रकरणांत निरपराध्यांना चौकशीत अडकवून तुरुंगात सडवले गेले. नागालँडमध्ये सुरक्षा दलांनी घातक चूक केली. त्या चुकीस केंद्र सरकारने माफी दिली. महाराष्ट्रात अशा चुका व गुन्हे केंद्रीय तपास यंत्रणा रोज करीत आहेत. फक्त नागालँडमध्ये जशी संतप्त जनता रस्त्यावर उतरली तसे इतरत्र घडले नाही. मात्र संयमाचा बांध तुटला की तेही घडेल. राजाने मारले तर जनता न्याय करते हे लिबियासह अनेक देशांत दिसले आहे. असं म्हणत सामनातून केंद्र सरकारला गंभीर इशारा देण्यात आला आहे.
‘चुकीला माफी नाही’ असे नेहमीच सांगितले जाते, पण ते सामान्यांच्या बाबतीत. पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची, असाही सवाल केला जातो. तो नागालँडच्या अमानुष प्रकाराबाबत खराच आहे. सीमेवरील राज्य नागालँडमध्ये सुरक्षा दलाने अतिरेकी समजून 13 नागरिक व एका जवानास ठार मारल्याच्या घटनेने देश सुन्न झाला आहे.
या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण ईशान्य भारतात उमटलेच, पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले. तेव्हा आपले सन्माननीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी झाल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त करून या अमानुष घटनेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
फक्त चार ओळींचा खेद व्यक्त करून संपवावे असे हे प्रकरण नाही. 13 निरपराध नागरिक व एक जवान नाहक मारला गेला आहे. त्यांच्या हत्येचे पातक सरकारच्या डोक्यावर आहे. नागालँड हे म्यानमारच्या सीमेवरील राज्य आहे.
सुरक्षा दलास म्हणे खबर मिळाली की, अतिरेक्यांची टोळी एका खासगी वाहनातून प्रवेश करणार आहे. त्यानुसार सुरक्षा दलाने ‘ऑपरेशन’ची योजना आखली. ज्या गाडीबाबत माहिती मिळाली ती गाडी थांबविण्याचा प्रयत्न करताच ती गाडी पुढे गेली. त्यामुळे सुरक्षा दलाने गाडीवर गोळीबार सुरू केला, पण गाडीची ओळख पटविण्यात चूक झाली व निरपराध मारले गेले.
या घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली व हजारो ग्रामस्थ तेथे जमले. वणवा पेटला. आसाम रायफलचे कार्यालय संतप्त लोकांनी जाळले. सरकारी वाहनांना आगी लावल्या. आता नागालँडमधील दळणवळण, इंटरनेट व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे आणि नागालँडसह संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानात या घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना अतीव दुःख झाले असून त्यांनी संसदेतील निवेदनात चूक कबूल करून खेद व्यक्त केला आहे.
सरकारने खेद व्यक्त केल्याने 13 नागरिकांच्या जिवांची भरपाई होणार आहे काय? संबंधित घटनेची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ करण्याचे आदेशही सरकारने दिले, पण झाल्या घटनेची जबाबदारी घेऊन त्याचे प्रायश्चित्त कोणी घ्यायचे? केंद्र सरकारने थातुरमातुर उत्तर देऊन वेळ मारून नेली.
नागालँडला जे घडले ती अक्षम्य चूक आहे. गुप्तचर यंत्रणेने चुकीची माहिती दिल्यामुळेच हा अमानुष प्रकार घडला. अतिरेक्यांविरुद्धच्या कारवाया अशा चुकीच्या माहितीवर आधारित असतील तर आतापर्यंत कश्मीरपासून नागालँडपर्यंत किती निरपराध मारले गेले असतील त्याची गणतीच करता येत नाही. नागालँड हे अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित झाले आहे.
गृहमंत्री अमित शहांनीही माफी मागितली आणि नागालॅण्डमधील प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. राज्यकर्त्यांना माफी मागण्याचे व्यसन जडले आहे. गुन्हा करायचा, लोकांचे बळी घ्यायचे व प्रकरण अंगावर शेकले की माफी मागायची. मग अशी माफी मागून सुटका करून घेण्याची सवलत इतरांना का मिळू नये? ईडी, सीबीआय, एनसीबीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा खोटे गुन्हे घडवून अनेकांचे जीवन संपवीत आहेत. ‘क्रूझ ड्रग्ज’ पार्टीचे खोटे प्रकरण एनसीबी अधिकाऱ्यांनी रचले व तरुण पोरांना फसवून तुरुंगात टाकले. त्यांना जामीनही मिळू दिला नाही.
नागालँडमध्ये निरपराध्यांना गोळ्य़ा घातल्या गेल्या तसे इतर प्रकरणांत निरपराध्यांना चौकशीत अडकवून तुरुंगात सडवले गेले. या सर्व प्रकरणांची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ कधी होणार? नागालँडमध्ये सुरक्षा दलांनी घातक चूक केली. त्या चुकीस केंद्र सरकारने माफी दिली. महाराष्ट्रात अशा चुका व गुन्हे केंद्रीय तपास यंत्रणा रोज करीत आहेत. फक्त नागालँडमध्ये जशी संतप्त जनता रस्त्यावर उतरली तसे इतरत्र घडले नाही. मात्र संयमाचा बांध तुटला की तेही घडेल. राजाने मारले तर जनता न्याय करते हे लिबियासह अनेक देशांत दिसले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
