Good News ! दिवाळीपूर्वीच सरकारकडून भेट; सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ

राज्यातील सर्व पात्र १६.३५ लाख कर्मचारी आणि ११.५२ लाख पेन्शनधारकांना ५५ टक्के ऐवजी ५८ टक्के दराने भत्ते मिळतील. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल.

लखनौ : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिवाळापूर्वीच कर्मचाऱ्यांना एकप्रकारे भेट मिळाली आहे. याबाबतचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ होणार आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारकडून राज्य कर्मचाऱ्यांना हा एकप्रकारे दिवाळी बोनस ठरणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठी भेट दिली आहे. त्यांनी त्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) आणि महागाई मदत (डीआर) 3 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. राज्यातील सर्व पात्र १६.३५ लाख कर्मचारी आणि ११.५२ लाख पेन्शनधारकांना ५५ टक्के ऐवजी ५८ टक्के दराने भत्ते मिळतील. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या हितासाठी वचनबद्ध आहे. महागाईच्या परिणामांपासून दिलासा देणे आणि त्यांचे राहणीमान सुधारणे हे आमचे प्राधान्य आहे.

1960 कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा

या निर्णयामुळे मार्च २०२६ पर्यंत राज्य सरकारवर १९६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत की, ऑक्टोबरपासून वाढीव महागाई भत्ता आणि मदत रोख स्वरूपात देण्यात यावी. या व्यवस्थेअंतर्गत, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ७९५ कोटींचा अतिरिक्त रोख खर्च येईल, तर जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या GPF मध्ये १८५ कोटी जमा केले जातील.

550 कोटींचा येईल खर्च

सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै ते सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीच्या देयकासाठी अतिरिक्त ५५० कोटींचा खर्च येईल. डिसेंबर २०२५ पासून राज्य सरकार दरमहा २४५ कोटींचा अतिरिक्त खर्च उचलेल.

वाढ केवळ सरकारी विभागांच्या नियमित कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर…

महागाई भत्त्यात ही वाढ केवळ सरकारी विभागांच्या नियमित कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर अनुदानित शैक्षणिक संस्था, तांत्रिक शैक्षणिक संस्था, शहरी स्थानिक संस्था, कार्यवाहक कर्मचारी आणि UGC वेतनश्रेणीवरील कर्मचाऱ्यांनाही थेट लाभ देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

हेदेखील वाचा : CM Yogi Death Threat: योगी आदित्यनाथांना महाराष्ट्रातून कुणी दिली जीवे मारण्याची धमकी…; नेमकं काय आहे प्रकरण?