‘न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहमीच सरकारच्या विरोधात निकाल देणं असा नसतो’; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचं विधान

तसेच हितसंबंधित गट, दबाव गट आणि गट जे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा वापर करून न्यायालयांवर अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणण्याचे प्रयत्न केले जातात.

नवी दिल्ली : न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहमीच सरकारच्या विरोधात निकाल देणे असा होत नाही. काही दबावगट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून न्यायालयांवर आपल्या बाजूने निकाल देण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असतात, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. तसेच न्यायाधीशांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यास न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असल्याचा दावा यातील अनेक दबाव गट करतात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हेदेखील वाचा : Sharda Sinha: सुप्रसिद्ध गायिकेची मृत्यूशी झुंज; व्हेंटिलेटरवर असणाऱ्या आईचे मुलाने केलं गाणं

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हे येत्या 10 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केलं. ते म्हणाले, ‘पारंपारिकपणे, न्यायिक स्वातंत्र्याची व्याख्या कार्यकारिणीपासूनचे स्वातंत्र्य अशी केली जाते. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ अजूनही सरकारपासूनचे स्वातंत्र्य असा आहे, परंतु न्यायिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत हीच एक गोष्ट महत्त्वाची नाही. आपला समाज बदलला आहे. विशेषतः सोशल मीडिया आल्यानंतर आपल्या समाजामध्ये बदल झाल्याचे दिसत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

तसेच हितसंबंधित गट, दबाव गट आणि गट जे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा वापर करून न्यायालयांवर अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणण्याचे प्रयत्न केले जातात. स्वतंत्र होण्यासाठी न्यायाधीशांना त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे, जे अर्थातच कायदा आणि संविधानाद्वारे मार्गदर्शित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या PMO या सरकारी निवासस्थानी गणपती पूजेच्या भेटीसंदर्भातील चित्रही स्पष्ट केले. त्यात काहीही चुकीचे नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा बाबींवर राजकीय वर्तुळात परिपक्वतेची गरज आहे. खरे तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली अनेक विरोधी पक्ष आणि वकिलांनी CJI PMO मध्ये जाण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.

हेदेखील वाचा : ईव्हीएम आणि बॅलेट पेपरमधील फरक तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या